केंद्र सरकार ने जबसे कृषि बनाया है, उसी दिन से इस कानून का विरोध किया जा रहा है. लेकिन इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध पिछले कई महीनों से पंजाब में देखने को मिला है. जहां पर सभी किसान धरने पर बैठे हैं, और इन किसानों को विपक्ष का पूरा समर्थन मिल रहा है. ऐसे में अब पंजाब में सुरक्षा एजेंसियों ​​ने शांति बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने शुरू कर दिये हैं.


200 से ज्यादा यूट्यूब चैनलों पर नजर


इसी कड़ी में सुरक्षा एजेंसियों ने 200 से ज्यादा यूट्यूब चैनलों पर कड़ी निगरानी रखी है, ये वो यूट्यूब चैनल हैं जो पिछले कुछ महीनों से किसानों के जारी आंदोलन का समर्थन करने के नाम पर सामने आये हैं. ऐसे चैनल पर इंटेलिजेंस एजेंसियों की पैनी नजर केवल किसानों को भटकाने के लिये ही नहीं बल्कि इसलिए भी है जिससे वो जान सकें कि इन यूट्यूबर को कोई विदेश से फंडिंग तो नहीं मिल रही है.


इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक


इंटेलिजेंस एजेंसियों को शक है कि इनमें से कुछ चैनल किसानों की हलचल की आड़ में भारत विरोधी भावनाओं को भड़का सकते हैं. दरअसल, राज्य पुलिस की खुफिया शाखा के सूत्रों ने खुलासा किया कि 26 नवंबर के बाद से दिल्ली के टिकरी, गाजीपुर और सिंघू बॉर्डर से कई यूट्यूब चैनल नियमित रूप से किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. ये चैनल फेसबुक को इन स्थानों से चलाता है. इस लिये इन चैनलों पर निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता है. साथ ही जिन यूट्यूब चैनल्स ने किसानों को भड़काने की कोशिश की है वो चरमपंथी दृष्टिकोण को दिखा रहे है.


कुछ पेज पर पहले ही प्रतिबंध


खुफिया विभाग के एक सूत्र के मुताबिक केंद्र ने अमेरिका स्थित अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस के विवादास्पद प्रमुख गुरपतवंत पन्नू के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया है. लेकिन सूत्रों ने कहा कि प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए, पन्नू अन्य यूट्यूब चैनलों को वित्तपोषित कर रहा था जो किसान आंदोलन की आड़ में रिपोर्टिंग कर रहे हैं.


वहीं एक अधिकारी ने बताया है कि उन्हें कुछ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के बारे में किसान नेताओं ने खुद जानकारी दी है और कहा कि उनके आंदोलन को खराब करने की कोशिश की जा रही है. साथ ही निगरानी की मांग की है. वहीं दिल्ली पुलिस उस सामग्री की भी जांच कर रही है जो दीप सिद्धू ने 26 जनवरी की हिंसा से पहले अपलोड की थीं.


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