दर्शकों और पाठकों से जुड़ने के लिए एबीपी न्यूज़ ने एक नई पहल की है. दिन की ताजा खबर पर दर्शक के मन में कोई सवाल है तो वो अब सीधे हमसे पूछ सकते हैं. एबीपी न्यूज की टीम दर्शकों के हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेगी. सवाल- सरकार ने UPSC परीक्षा पास नहीं करने वाले 10 लोगों को सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाने का फैसला क्यों किया है? (मारूफ अली, रायपुर, सूरज, पटना, तारू कुमावत, पाली, जहांगीर आलम, पूर्णिया, शाहिद अहमद, बगहा, पोरबंदर, रवि कुमार त्रिपाठी, इलाहाबाद) जवाब– सरकार ने ये कदम प्रतिभाशाली लोगों को देश के प्रशासन में अहम जिम्मेदारियां देने के उद्देश्य से उठाया है. सरकार इस लैटरल एंट्री यानी सीधी नियुक्ति के जरिये उन लोगों को मौका देना चाहती है, जो अपने तकनीकी और प्रोफेशनल अनुभव से संबंधित विभागों के कामकाज में अहम योगदान दे सकते हैं. इससे वो लोग भी सरकार का हिस्सा बन पाएंगे, जो अभी प्राइवेट सेक्टर या अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में काम कर रहे हैं. इस बारे में जारी सर्कुलर में कहा गया है कि सरकार उन प्रतिभाशाली और उत्साही भारतीय नागरिकों को ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर अपने साथ जोड़ना चाहती है, जो राष्ट्र निर्माण के काम में योगदान करना चाहते हैं. संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा पास करने वाले अधिकारी तो पहले की तरह ही अहम पदों पर काम करते रहेंगे, लेकिन सीधी नियुक्ति से आए नए अफसर अपने प्रोफेशनल अनुभव और जानकारी की मदद से सरकार के कामकाज में नई ऊर्जा और जोश पैदा कर सकते हैं. सवाल- ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर होने वाली सीधी नियुक्तियों के लिए सरकार ने क्या योग्यताएं तय की हैं? (पीवी नायर, चंगनचेरी, केरल, योगेश पालीवाल, जलगांव, महाराष्ट्र, मिराज डाढनिया, मानवेंद्र सिंह, महोबा, अनिल गिदवानी, भाटपारा, नरेश जिंदल, एन साईकुमार, भिलाई) जवाब– ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर सीधी नियुक्ति के लिए जारी सरकारी सर्कुलर में उम्मीदवारों की योग्यता का पूरा ब्योरा दिया गया है. इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक : उम्मीदवारों की उम्र 1 जुलाई 2018 को 40 साल से कम नहीं होनी चाहिए. उम्र की अधिकतम सीमा तय नहीं है. आवेदक के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री जरूर होनी चाहिए. इससे ऊंची डिग्री होना अतिरिक्त योग्यता मानी जाएगी. आवेदक के पास कम से कम 15 साल का अनुभव होना जरूरी है. इसमें सरकारी संस्थानों, विश्वविद्यालयों, रिसर्च संस्थानों, निजी क्षेत्र या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में ऊंचे स्तर पर काम कर रहे अधिकारी आवेदन कर सकते हैं. इन सभी पदों के लिए आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे. आवेदन सरकार की वेबसाइट http://Lateral.nic.in पर जाकर देने होंगे. आवेदन के लिए 15 जून 2018 से 30 जुलाई 2018 को शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है. आवेदन के आधार पर कुछ शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को सेलेक्शन कमेटी के सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम तौर पर चुने जाने के बाद आवेदकों की नियुक्ति ज्वाइंट सेक्रेटरी के वेतनमान (1,44,200-2,18,000 रुपये) में की जाएगी. उन्हें ज्वाइंट सेक्रेटरी को मिलने वाली तमाम सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी. शुरुआत में उन्हें 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा. प्रदर्शन के आधार पर कार्यकाल अधिकतम 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है . दोनों ही पक्ष इस करार को 3 महीने का नोटिस देकर खत्म भी कर सकते हैं. सवाल– ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर सीधी नियुक्तियां किन-किन विभागों में होंगी? (मनमोहन शर्मा, कोटा, राजस्थान) जवाब– सरकार की तरफ से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि जिन 10 प्रतिभाशाली लोगों की नियुक्ति की जानी है, वो इन 10 क्षेत्रों के विशेषज्ञ होने चाहिए : 1. रेवेन्यू. 2. फाइनेंशियल सर्विसेज यानी वित्तीय सेवाएं, 3. आर्थिक मामले, 4. कृषि, कोऑपरेशन और कृषक कल्याण, 5. सड़क परिवहन और हाईवे, 6. शिपिंग, 7. पर्यावरण, वन और क्लाइमेट चेंज, 8. नवीन और अक्षय ऊर्जा, 9. सिविल एविएशन और 10. कॉमर्स यानी वाणिज्य. हालांकि सर्कुलर में सीधे तौर पर नियुक्ति किए जाने वाले मंत्रालय या विभाग का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरह की विशेषज्ञता मांगी गई है, उससे लगता है कि ये नियुक्तियां इनसे जुड़े विभागों में की जा सकती हैं. सवाल- क्या मोदी सरकार सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर होने वाली इन नियुक्तियों में आरक्षण के नियम लागू करेगी? (अमन कुमार, इंदौर, सुमित पटना) जवाब- मोदी सरकार ने इन नियुक्तियों के लिए जो सर्कुलर जारी किया है, उसमें उम्मीदवारों के लिए सिर्फ न्यूनतम शैक्षिक योग्यता, उम्र और अनुभव का विवरण दिया गया है. उसमें आरक्षण का कोई जिक्र नहीं है. इससे जाहिर है कि इन नियुक्तियों में आरक्षण लागू नहीं होगा.