1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किया गया. ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट है. चुनावी वर्ष होने की वजह से यह एक अंतरिम बजट था. इसके बावजूद लोगों को इस बजट से काफी उम्मीदें थी. केन्द्र के अंतरिम बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गो के लोगों का विशेष ध्यान रखा है. देश में लगातार हो रहे विकास और उस पर किए जा रहे सरकारी व्यव की वजह से और जनकल्याण के कार्यो की वजह से 25 करोड़ आबादी गरीबी रेखा से बाहर आयी है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. अंतरिम बजट में GYAN फॉर्मूला पर भी काफी जोर दिया जा रहा है.
GYAN फॉर्मूला है बेहद खास
अंतरिम बजट में GYAN फॉर्मूला पर जोर दिया गया है. G मतलब गरीब, Y मतलब युवा, A मतलब अन्नदाता और N मतलब नारी. इन वर्गों को साधकर ही नरेंद्र मोदी की सरकार हैट्रिक लगाने की सोच रही है. बीते दस सालों में मोदी सरकार द्वारा समाज के गरीब और वंचित लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की गई. इस अंतरिम बजट में उन्हीं योजनाओं का कार्यकाल बढ़ाया गया है. देश में सरकार द्वारा युवाओं के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. इन योजनाओं में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लेकर पीएम युवा उद्यमिता विकास जैसी तमाम योजनाएं शामिल है. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देना है. स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 2015 में की गई थी.
इस मिशन के तहत देशभर में कौशल आधारित कई योजनाएं चलाई जा रही है. पीएम युवा उद्यमिता विकास योजना का लक्ष्य शिक्षा, ट्रेनिंग और एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क तक युवाओं को पहुंचाना है. पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अनुसार हर महीने प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम अनाज दिया जाता है. ये बीपीएल परिवारों के लिए ये बहुत बड़ी राहत है. कृषि क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ से कम नहीं है और अब भी देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा इस पर आधारित है. हालांकि, सरकार ने किसान निधि की राशि नहीं बढ़ायी है, लेकिन उसमें कटौती भी नहीं की और उसे निरंतर भी रखा है. भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ से लेकर प्रधानमंत्री महिला शक्ति केंद्र तक महिला विकास पर बल दिया जा रहा है. सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को लागू कर अपना तुरुप का पत्ता भी फेंक दिया है.
हर बेघर को घर देने का लक्ष्य
प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुसार, अंतरिम बजट में G यानि गरीबों के लिए बताया गया कि आने वाले पांच सालों में और दो करोड़ घरों का निर्माण किया जाएगा. योजना के अनुसार, 3 करोड़ घरों का निर्माण पहले ही किया जा चुका है. योजना को अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए खर्च होने वाली राशि को 66 फीसदी बढ़ाकर 7900 करोड़ कर दिया गया है. वहीं गरीब कल्याण अन्न योजना के अनुसार, 80 करोड़ परिवारों को 2025 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा. इस योजना में केंद्र सरकार के द्वारा 11 लाख 80 हजार करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी. अंतरिम बजट में सूर्योदय योजना का भी जिक्र किया गया है. इस योजना के तहत देशभर में एक करोड़ घरों में सोलर प्लांट लगाया जाएगा. जिसके तहत उन्हें 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी.
युवाओं को लुभाने की जुगत
GYAN फॉर्मूला में Y के अनुसार युवाओं पर जोर दिया जा रहा है. फर्स्ट टाइम वोटर्स या जो रोजगार के लायक युवा हैं, उनको लुभाने की सरकार ने कोशिश की है. सरकार ने एक लाख करोड़ रुपए अलग से आवंटित कर एक कोष बनाया है, जिससे युवा 50 साल तक के लिए ब्याज मुक्त लोन ले सकेंगे. GYAN फॉर्मूला में A के अनुसार अन्नदाता यानी किसानों को रखा गया है. किसानों के लिए कर्जमाफी या किसान निधि में बढ़ोतरी की बात तो बजट में नहीं की गयी है, लेकिन किसानों के लिए चलाई जा रही पुरानी योजनाएं वैसे ही चलती रहेंगी, अंतरिम बजट में किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो डीएपी खाद की बात की गई है. वहीं GYAN फॉर्मूला में N के अनुसार, नारी या महिलाओं की बात की गई. प्रधानमंत्री मोदीनीत सरकार में महिलाओं पर खास तौर से ध्यान दिया गया है और इस वर्ग को अलग से एक वोटिंग ब्लॉक के तौर पर विकसित किया जा रहा है. अंतरिम बजट में लखपति दीदी योजना को 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया जा रहा है, इसके साथ ही आंगनबाड़ी के कार्यक्रमों में तेजी से विकास किया जाएगा.
अंतरिम बजट है खास
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी को 2024 का अंतरिम बजट पेश किया गया. इस अंतरिम बजट में गरीब, महिला, किसान और युवा सहित सभी वर्गो का खास ध्यान रखा गया है. 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था दसवें स्थान पर थी, वहीं 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था पांचवे स्थान पर है. आने वाले समय में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी कर रहा है. अपने अमृत काल यानि 2047 में भारत विकासशील देश से विकसित राष्ट्र होगा. अंतरिम बजट में 2 करोड़ लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने की बात कही गई है. सरकार यह चाहती है कि कोई भी नागरिक पक्की छत के बिना न रहे. इसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान योजना का लाभ देने का निर्णय लिया गया है.
सरकार काफी लंबे समय से गरीब लोगों को यह लाभ देने का प्रयास कर रही थी. डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने की दिशा में भी कार्य किया जायेगा, डिजिटल इंडिया के माध्यम से क्रियान्वित किए जा रहे सुधार कार्यो से भारत को आगे बढ़ने में काफी लाभ होगा. बजट में 9 साल से लेकर 12 साल की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन की सुविधा का जिक्र किया गया है. यह तब बेहद खास हो जाता है, जब हमने आज ही यानी शुक्रवार दो फरवरी को एक्ट्रेस पूनम पांडे की इसी बीमारी से मौत की खबर सुनी है.