GRAP Implementation: दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सर्दियों के आते ही प्रदूषण की समस्या गंभीर हो जाती है. हवा को जहरीली होने से बचाने के लिए हर साल ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP लागू किया जाता है. हाल ही में वायु गुणवत्ता में सुधार के बाद मंगलवार 17 नवंबर 2026 को GRAP-3 की पाबंदियों को हटाया गया है.
ऐसे में आम लोगों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर GRAP के अलग-अलग चरणों को लागू करने या हटाने का अंतिम फैसला कौन लेता है और इसे जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी किसके पास होती है.
CAQM की सब-कमेटी लेती है अंतिम फैसला
दिल्ली-NCR में GRAP लगाने और हटाने का अधिकार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के पास है. साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और संसद के कानून के तहत बने इस आयोग ने एक विशेष GRAP सब-कमेटी बनाई है. यह सब-कमेटी नियमित रूप से दिल्ली और आसपास के इलाकों के AQI की समीक्षा करती है.
जब हवा की गुणवत्ता खराब (201-300), बहुत खराब (301-400), गंभीर (401-450) या अति गंभीर (450 से ऊपर) श्रेणी में पहुंचती है या पहुंचने की आशंका होती है, तो यही सब-कमेटी बैठक कर GRAP के चरणों को लागू करने या हटाने का आधिकारिक आदेश जारी करती है.
IMD और IITM के डेटा के आधार पर होता है निर्णय
CAQM की सब-कमेटी कोई भी फैसला केवल मौजूदा प्रदूषण स्तर को देखकर नहीं लेती, बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक पूर्वानुमान काम करता है. आयोग की सब-कमेटी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग और पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा और मौसम के पूर्वानुमान की गहन जांच करती है.
हवा की रफ्तार, हवा की दिशा, तापमान और आने वाले दिनों में प्रदूषण के स्तर के संभावित रुझान के आधार पर ही यह तय होता है कि पाबंदियां पहले से लागू की जाएं या हवा साफ होने पर उन्हें वापस लिया जाए.
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राज्य सरकारों के पास क्या होती है जिम्मेदारी?
CAQM का काम नियम बनाना और निर्देश जारी करना है, लेकिन उन नियमों को जमीन पर सख्ती से लागू करने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की होती है. एनसीआर में शामिल चारों राज्यों दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें, उनके मुख्य सचिव, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति इस काम को अंजाम देते हैं.
स्कूलों को बंद करने या ऑनलाइन चलाने का आदेश जारी करना, पुरानी गाड़ियों को सीमा पर रोकना, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण की जांच करना और नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाना राज्य सरकारों और स्थानीय एजेंसियों जैसे नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी होती है.
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