UP Election Cost: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में साल 2027 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों की हलचल तेज हो गई है. चुनाव आयोग की टीमें राज्य के अलग-अलग जिलों का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा कर रही हैं, वहीं मतदाता सूची के पुनरीक्षण और ईवीएम मशीनों की जांच का काम भी जोरों पर है. 403 विधानसभा सीटों और 75 जिलों वाले इस विशाल राज्य में चुनाव कराना किसी महायज्ञ से कम नहीं होता. ऐसे में यह जानना बेहद दिलचस्प है कि यूपी जैसे बड़े प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने में आखिर कितना खर्च आता है.
हजारों करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है कुल खर्च
चुनाव के खर्च को दो हिस्सों में देखा जाता है. पहला हिस्सा वह है जो चुनाव आयोग और राज्य सरकार चुनाव की व्यवस्था, सुरक्षा, कर्मचारियों की ड्यूटी और ईवीएम आदि पर खर्च करती है, और दूसरा हिस्सा राजनीतिक दलों व उम्मीदवारों के प्रचार का होता है.
स्वतंत्र शोध संस्था सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में कुल मिलाकर करीब 5,500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में यह अनुमानित खर्च बढ़कर 8,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था. अब 2027 के आगामी चुनाव में मतदाताओं और प्रचार के तरीकों को देखते हुए इस आंकड़े के और ऊपर जाने की संभावना है.
सरकारी खजाने पर कितना पड़ता है बोझ?
जब किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होते हैं, तो चुनाव कराने का पूरा प्रशासनिक खर्च संबंधित राज्य सरकार उठाती है. उत्तर प्रदेश में हाल ही में जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची के अनुसार, राज्य में 13.58 करोड़ से ज्यादा मतदाता हैं, जिनके लिए 1,73,730 मतदान केंद्र बनाए जा रहे हैं.
इतने बड़े स्तर पर चुनाव कराने के लिए लाखों मतदान कर्मियों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जाती है. इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की ढुलाई, ट्रेनिंग, मतदान केंद्रों पर सुविधाएं जुटाने और वेबकास्टिंग जैसी व्यवस्थाओं में सरकारी खजाने से सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च होते हैं.
उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों का भारी-भरकम बजट
सरकारी व्यवस्थाओं के अलावा राजनीतिक दल और प्रत्याशी भी चुनाव प्रचार में पानी की तरह पैसा बहाते हैं. चुनाव आयोग के मौजूदा नियमों के तहत उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले एक उम्मीदवार के लिए खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है.
हालांकि, राजनीतिक दलों के खर्च पर कानून में कोई ऊपरी सीमा तय नहीं है. चुनाव आयोग को सौंपी गई आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 के विधानसभा चुनाव में अकेले भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार पर करीब 221 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए थे, जबकि अन्य प्रमुख दलों ने भी करोड़ों रुपये खर्च किए थे.
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डिजिटल प्रचार और रैलियों ने बढ़ाया चुनाव का बजट
पिछले कुछ चुनावों में रैलियों, हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल, बड़े-बड़े पोस्टर-बैनर और सोशल मीडिया पर डिजिटल प्रचार का चलन तेजी से बढ़ा है. यही कारण है कि यूपी जैसा चुनाव देश के सबसे महंगे राज्य चुनावों में गिना जाता है.
एक तरफ जहां चुनाव आयोग पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने और अवैध नकदी व शराब के वितरण को रोकने के लिए 23 केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की मदद ले रहा है, वहीं दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई और हाई-टेक प्रचार के चलते चुनावी खर्च का ग्राफ हर पांच साल में नया रिकॉर्ड बना रहा है.
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