RBI Currency Printing: भारत का करेंसी सिस्टम दुनिया के सबसे कड़े रेगुलेटेड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में से एक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में नोट जारी करने वाली एकमात्र अथॉरिटी है. लेकिन एक ऐसा नोट है जिसे आरबीआई प्रिंट या जारी नहीं करता. आइए जानते हैं कौन सा है वह नोट और क्या है इसके पीछे की वजह.
कौन सा नोट नहीं जारी करता आरबीआई?
₹2 से लेकर ₹2000 तक के बाकी सभी भारतीय नोटों के अलावा एकमात्र ₹1 का नोट ही है जिसे आरबीआई जारी नहीं करता. ऐसे इसलिए क्योंकि आरबीआई का इस खास डिनॉमिनेशन पर कोई अधिकार नहीं है. इस ₹1 के नोट को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है. इस वजह से नोट पर आरबीआई गवर्नर के बजाय वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं.
क्या है इसके पीछे की वजह?
यह खास दर्जा आरबीआई एक्ट, 1934 की धारा 22 से मिलता है. इसमें कहा गया है कि रिजर्व बैंक के पास ₹2 और उससे ज्यादा के डिनॉमिनेशन के नोट जारी करने का एक्सक्लूसिव अधिकार है. कानून जानबूझकर ₹1 के नोट को इससे बाहर रखना है. इसे जारी करने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है.
साथ ही भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 ₹1 के नोट को सिक्के के साथ कैटेगराइज करता है. इसका मतलब है कि कागज का बना होने के बावजूद यह कानूनी तौर पर सिक्के की तरह काम करता है. यही वजह है कि सरकार इसके डिजाइन, प्रिंटिंग और सप्लाई को कंट्रोल करती है. वहीं आरबीआई सिर्फ एक एजेंट के तौर पर इस पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद करता है.
₹1 के नोट पर प्रॉमिस क्लॉज क्यों नहीं है?
आरबीआई द्वारा जारी किए गए हर करेंसी नोट पर यह लिखा होता है कि 'मैं धारक को... रुपए अदा करने का वचन देता हूं.' लेकिन ₹1 के नोट में है वादा शामिल नहीं है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्राइमरी करेंसी या सिक्का माना जाता है. इस वजह से आरबीआई को इसके मूल्य की गारंटी देने की जरूरत नहीं है. इसकी कीमत सीधे भारत सरकार द्वारा समर्थित है ना की सेंट्रल बैंक द्वारा.
₹1 का नोट कैसे छपता है और सर्कुलेट होता है?
वित्त मंत्रालय इसे जारी करने वाले अथॉरिटी है लेकिन ₹1 के नोट की छपाई सरकार के स्वामित्व वाली प्रिंटिंग प्रेस में ही होती है. इसके बाद आरबीआई देशभर में करेंसी की सप्लाई को बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी के तहत इन्हें नोटों और सभी सिक्कों के डिस्टीब्यूशन को मैनेज करता है.
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