Windfall Tax Hike: केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स की दरों में बड़ा बदलाव किया है. वित्त मंत्रालय की ओर से 16 नवंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाली विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को 11.50 रुपये प्रति लीटर बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया है.
इसके साथ ही हवाई ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर भी टैक्स 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. हालांकि, पेट्रोल के निर्यात पर टैक्स को शून्य पर ही बरकरार रखा गया है. यह नई दरें 16 नवंबर से प्रभावी हो गई हैं. तीन हफ्तों के भीतर डीजल पर यह दूसरी बढ़ोतरी है, ऐसे में आम लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या इससे देश में डीजल महंगा होने वाला है.
आखिर क्या होता है विंडफॉल टैक्स?
आसान भाषा में समझें तो विंडफॉल टैक्स एक ऐसा विशेष टैक्स है, जिसे सरकार उन कंपनियों या उद्योगों पर लगाती है जिन्हें किसी खास परिस्थिति के कारण अचानक बहुत ज्यादा मुनाफा होने लगता है. कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में उछाल आने पर जब घरेलू रिफाइनरी कंपनियां देश में ईंधन बेचने के बजाय विदेशों में ऊंचे दामों पर निर्यात कर भारी मुनाफा कमाने लगती हैं, तब सरकार इस पर अंकुश लगाने के लिए यह टैक्स लगाती है. इसे एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है.
सरकार क्यों लगाती है यह टैक्स?
पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण मार्च 2026 में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई थी, तब सरकार ने घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखने के लिए डीजल और एटीएफ के निर्यात पर यह शुल्क लागू किया था.
सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की औसत कीमतों की समीक्षा करती है और उसी के आधार पर टैक्स की दरें घटाती या बढ़ाती है. इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां अधिक मुनाफे के चक्कर में सारा ईंधन विदेश न भेज दें और देश के भीतर पेट्रोल-डीजल की कोई कमी न हो.
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आपकी जेब पर क्या पड़ेगा असर
डीजल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ने की खबर सुनकर अगर आप यह सोच रहे हैं कि पेट्रोल पंप पर डीजल के दाम बढ़ जाएंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है. वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस फैसले का आम आदमी की जेब पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा. यह बढ़ा हुआ टैक्स केवल भारत से विदेश निर्यात किए जाने वाले डीजल और हवाई ईंधन पर लागू होगा.
देश के भीतर घरेलू खपत के लिए बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका सीधा असर रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी रिफाइनिंग कंपनियों के एक्सपोर्ट मार्जिन पर पड़ेगा, लेकिन आम ग्राहकों के लिए ईंधन की कीमतें पहले की तरह स्थिर रहेंगी.
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