Lalit Modi British Citizenship: भारतीय क्रिकेट में ग्लैमर और पैसे की चकाचौंध लाने वाले IPL के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. कई साल से लंदन में ऐशो-आराम की जिंदगी बिता रहे ललित मोदी ने अब आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली है.
प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनियन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया और ब्रिटिश लोगों का आभार जताया. ललित मोदी के हाथ में ब्रिटिश पासपोर्ट आते ही भारत के कानूनी और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है. सबसे बड़ा सवाल तो यह खड़ा हो गया है कि क्या अब भारतीय जांच एजेंसियों के हाथ हमेशा के लिए खाली रह जाएंगे और ललित मोदी को कभी भारत वापस नहीं लाया जा सकेगा? आइए समझते हैं कि इस नागरिकता के बाद ललित मोदी का केस किस मोड़ पर पहुंच गया है?
ललित मोदी ने 2010 में छोड़ा था देश
ललित मोदी पर लगे आरोपों की फेहरिस्त काफी लंबी है. आईपीएल के शुरुआती सालों में वित्तीय अनियमितताओं और पैसों की हेराफेरी के गंभीर आरोपों के बाद बीसीसीआई ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था. इसके ठीक बाद मई 2010 में वे भारत छोड़कर लंदन चले गए और तब से कभी वापस नहीं लौटे.
ईडी के समन का बार-बार उल्लंघन करने के बाद साल 2015 में एक विशेष अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था. उन पर आईपीएल टीमों की नीलामी की बोली में गड़बड़ी करने, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं.
यह भी पढ़ें: Delhi Yamuna River Pollution: कालिंदी कुंज पर झाग और कई जगह साफ, हर जगह अलग क्यों दिखी यमुना?
क्या ब्रिटिश नागरिकता बनने के बाद नहीं हो सकता प्रत्यर्पण?
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटेन की नागरिकता मिल जाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ललित मोदी भारतीय कानून के शिकंजे से पूरी तरह आजाद हो गए हैं. सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के मुताबिक, भारत और ब्रिटेन के बीच साल 1992 में एक अहम प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए थे.
इस संधि के अनुच्छेद 4 में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है, जो किसी आरोपी को महज दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर लेने के आधार पर प्रत्यर्पण से छूट देता हो. प्रत्यर्पण एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत एक देश किसी गंभीर अपराध के आरोपी को दूसरे देश को सौंपता है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके. इस संधि के तहत ब्रिटिश नागरिकों को भी भारत भेजा जा सकता है.
ललित मोदी को क्या मिलेंगे नए कानूनी फायदे?
भले ही कानूनी तौर पर ललित मोदी को भारत लाना नामुमकिन न हुआ हो, लेकिन व्यावहारिक तौर पर अब यह राह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा कठिन जरूर हो गई है. ब्रिटिश नागरिक बनने के बाद ललित मोदी को वहां के संविधान और कानून के तहत पूर्ण संरक्षण प्राप्त होगा.
इसका सीधा असर यह होगा कि अब उन्हें महज इमिग्रेशन या वीजा नियमों के उल्लंघन के आधार पर ब्रिटेन से डिपोर्ट नहीं किया जा सकेगा. इसके अलावा, अब उन्हें ब्रिटिश पासपोर्ट के साथ-साथ ब्रिटिश सरकार से कूटनीतिक और कानूनी सहायता भी मिल सकेगी. भारत को अब उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश अदालतों में बेहद ठोस और अकाट्य सबूत पेश करने होंगे.
क्या अब खत्म हो गई ललित मोदी की भारतीय नागरिकता?
ब्रिटेन की नागरिकता स्वीकार करने के साथ ही ललित मोदी की भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो गई है. दरअसल, भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम के तहत भारत में दोहरी नागरिकता की कोई व्यवस्था नहीं है.
कानून के मुताबिक, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही रद्द हो जाती है. ऐसे में अब ललित मोदी आधिकारिक रूप से एक विदेशी नागरिक बन चुके हैं.
भगोड़ों के प्रत्यर्पण में ब्रिटेन का इतिहास रहा है सबसे बड़ी चुनौती
ललित मोदी का यह कदम इसलिए भी बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि ब्रिटेन का मानवाधिकार कानून और वहां की न्यायिक प्रणाली प्रत्यर्पण के मामलों में बेहद सख्त मानी जाती है. विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे हाई-प्रोफाइल भारतीय भगोड़ों के मामले सालों से ब्रिटेन की अदालतों में लंबित हैं, जहां वे मानवाधिकारों और भारतीय जेलों की स्थिति का हवाला देकर अपने प्रत्यर्पण को टालते आ रहे हैं. ऐसे में अब पूर्ण ब्रिटिश नागरिक बन चुके ललित मोदी के पास कानूनी दांव-पेंच खेलने के लिए पहले से कहीं ज्यादा मजबूत ढाल मौजूद होगी, जो भारतीय एजेंसियों की परीक्षा लेगी.
यह भी पढ़ें: Pakistani Products In India: क्या भारत में बिक सकते हैं पाकिस्तानी प्रॉडक्ट्स, कैसे होती है इनकी जांच?
