Overseas Citizen of India: लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और शिक्षाविद डॉ. निताशा कौल ने हाल ही में दावा किया है कि भारत सरकार ने उनके ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड को रद्द कर दिया है. डॉ. निताशा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आलोचक माना जाता है. OCI रद्द होने के बाद उन्होंने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. एक पोस्ट में उन्होंने कहा है कि भारत के बाहर के शिक्षाविदों की देश और परिवार तक पहुंच को रोकना, भारत में बोलने की स्वतंत्रता के हनन से जुड़ा मामला है. 

डॉ. निताशा कौल की OCI रद्द होने के बाद बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं. ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि OCI क्या होता है? यह किन लोगों को मिलता है? दोहरी नागरिकता से यह किस प्रकार अलग है और 2024 में कितने लोगों को OCI रद्द किए गए हैं. 

क्या है OCI?

ओसीआई का मतलब है- ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया. यह भारत सरकार की ओर से दी जाने वाली ऐसी सुविधा है, जो विदेश में बसे और वहां की नागरिकता ले चुके भारतीय लोगों को दी जाती है. यह सुविधा दिए जाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद यह है कि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है. ऐसे में विदेश की नागरिकता ले चुके भारतीयों को सरकर द्वारा OCI कार्ड जारी किया जाता है, जिसके तहत उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं. 

मिलती हैं ये सुविधाएं

  • ओसीआई कार्ड धारक को भारत आने का वीजा मिलता है, जो हमेशा वैध रहता है. ओसीआई कार्ड धारक कितनी भी बार भारत आ सकते हैं.
  • सरकार की इजाजत से देश में रिसर्च या पत्रकारिता जैसे काम भी कर सकते हैं.
  • ऐतिहासिक जगहों पर विजिट के लिए विदेशी नागरिकों की तरह ज्यादा फीस नहीं ली जाती है. 

नहीं मिलते ये अधिकार

  • ओसीआई कार्ड धारक भारत के चुनाव में वोट नहीं डाल सकता और न ही चुनाव में दावेदारी कर सकता है.
  • किसी सरकारी पद पर नहीं आ सकता है.
  • ओसीआई कार्ड लेने वाला व्यक्ति संवैधानिक पद के लिए नहीं चुना जा सकता है.
  • खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकते और न ही संवेदनशील इलाकों में प्रॉपर्टी बना सकते हैं. 

2024 में कितने OCI हुए रद्द

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 2024 में भारत सरकार ने बड़ी संख्या में ओसीआई रद्द किए हैं. आंकड़ों को देखें तो बीते साल 57 ओसीआई रद्द किए गए थे. यह बीते 11 सालों में कुल रद्द किए गए ओसीआई के लगभग आधे के बराबर है. केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, 2014 से 2023 के बीच केंद्र सरकार ने धारा 7डी के तहत कुल 122 ओसीआई पंजीकरण रद्द किए थे. हालांकि, 2024 में सबसे ज्यादा 57 पंजीकरण रद्द किए गए हैं. 2025 में 19 मई तक 15 ओसीआई पंजीकरण रद्द किए जा चुके हैं. 

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