Police Custody Rules: अक्सर फिल्मी परदे से लेकर अदालतों तक एक यह सवाल जरूर गूंजता है कि क्या पुलिस किसी को भी उठाकर अपनी मर्जी से कितने भी दिनों के लिए सलाखों के पीछे रख सकती है? क्या बिना किसी ठोस आरोप के या बिना किसी भी चार्जशीट के किसी नागरिक की स्वतंत्रता को हफ्तों और महीनों के लिए छीना जा सकता है? भारत के न्याय तंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनी-व्यवस्था के बीच संतुलन साधने के लिए बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं. आइए जानें कि बिना किसी चार्जशीट के पुलिस किसी आरोपी को कितने दिनों के लिए हिरासत में रख सकती है और इसके लिए नियम क्या कहते हैं.
24 घंटे से ज्यादा लॉकअप में नहीं रख सकती पुलिस
पुलिस जब भी किसी को हिरासत में लेती है तो संविधान का अनुच्छेद 22(2) आपराधिक प्रक्रिया संहिता का प्रावधान उस पर लागू हो जाता है. इस मामले में नियम बेहद साफ है कि पुलिस किसी भी शख्स को 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक लॉकअप में बंद करके नहीं रख सकती है. इस 24 घंटे की समय सीमा की गणना करते वक्त थाने तक लाने और ले जाने में लगने वाले यात्रा के समय को नहीं जोड़ा जाता है. पुलिस के लिए यह कानूनी बाध्यता होती है कि वह इस समय के अंदर आरोपी को अनिवार्य रूप से नजदीकी मजिस्ट्रेट से सामने पेश करे. इसके बाद ही यह तय होता है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ेगी.
पुलिस हिरासत और न्यायिक हिरासत में क्या है फर्क?
मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद आरोपी की कस्टडी की दिशा तय होती है. अदालत आरोपी को पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज सकती है या फिर जेल की सलाखों के पीछे न्यायिक हिरासत में भेज सकती है. BNSS की धारा 187 के तहत पुलिस हिरासत की कुल अवधि अधिकतम 15 दिनों की हो सकती है. हालांकि, जांच की जरूरतों को देखते हुए इस 15 दिन की पुलिस कस्टडी को कुल 60 या 90 दिनों की जांच अवधि के शुरुआती हिस्सों में टुकड़ों में भी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन इसकी कुल सीमा 15 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती.
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गंभीर अपराधों और सामान्य मामलों में कितनी मियाद?
सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस बिना चार्जशीट दाखिल किए किसी व्यक्ति को कितने दिनों तक जेल में रख सकती है. कानून ने इसके लिए अपराध की गंभीरता के आधार पर दो स्पष्ट श्रेणियां तय कर दी हैं. जिन मामलों में अपराध के लिए मौत की सजा, आजीवन कारावास, या 10 साल से अधिक की लंबी कैद का प्रावधान होता है, वहां पुलिस को हर हाल में 90 दिनों के भीतर अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट यानी चार्जशीट दाखिल करनी होती है. वहीं, इसके अलावा अन्य कम गंभीर मामलों में यह समय-सीमा घटाकर 60 दिन तय की गई है.
डिफॉल्ट जमानत का संवैधानिक अधिकार
यदि कोई जांच एजेंसी तय समय-सीमा यानी 60 या 90 दिनों के अंदर अदालत में चार्जशीट पेश करने में नाकाम रहती है, तो कानून आरोपी के पक्ष में खड़ा हो जाता है. ऐसी स्थिति में आरोपी का यह वैधानिक और मौलिक अधिकार बन जाता है कि वह अदालत से डिफॉल्ट जमानत की मांग करे. जैसे ही तय दिन की मियाद खत्म होती है और चार्जशीट दाखिल नहीं होती, अदालत आरोपी को जमानत देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हो जाती है, भले ही उस पर कितने भी गंभीर आरोप क्यों न लगे हों. यह प्रावधान पुलिस को अकारण और अंतहीन समय तक किसी नागरिक को हिरासत में रखने से रोकने के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच माना जाता है.
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