- कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश.
- देश के सभी किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ.
- छोटे और खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना.
- राष्ट्रीय सुरक्षा नीति केवल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा विषयों द्वारा निर्देशित होगी.
- आतंकवाद और उग्रवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी दृढ़ता से जारी रखेंगे.
- सुरक्षा बलों को आतंकवादियों का सामना करने के लिए फ्री हैंड नीति जारी रहेगी.
- साल 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और साल 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा.
- इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश.
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना.
- सभी बसावटों को खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा.
- 50 शहरों में एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क.
- सड़क नेटवर्क विकसित करने के लिए भारतमाला 2.0 द्वारा राज्यों को सहायता.
- 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केन्द्रों में टेलीमेडिसिन और डायग्नोस्टिक लैब सुवाधाएं.
- हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज या परास्नातक मेडिकल कॉलेज.
- साल 2022 तक सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण.
- लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव के मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाना.
- प्रभावी शासन और पारदर्शी निर्णयन के माध्यम से भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त बनाना.
- सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति के लिए सेवा आपूर्ति के अधिकार सुनिश्चित करना.
- भारतीय अर्थव्यवस्था को तेज़ी से विकसित करने के लिए 22 प्रमुख चैम्पियन सेक्टरों का निर्धारण.
- उद्यमियों को बिना किसी सिक्योरिटी के 50 लाख रु तक का ऋण.
- पूर्वोत्तर राज्यों में MSME को पूंजीगत सहायता देने के लिए ‘उद्यमी पूर्वोत्तर’ योजना.
- 200 नए केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों का निर्माण.
- साल 2024 तक एमबीबीएस और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की संख्या दोगुनी करना.
- भारतीय शैक्षणिक संस्थानों का विश्व के शीर्ष 500 शैक्षणिक संस्थानों में स्थान.
- तीन तलाक, निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को प्रतिबंधित व समाप्त करने को विधेयक.
- सभी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता को आयुष्मान भारत के तहत लाना.
- कम से कम 50% महिला कर्मचारी रखने वाले MSME उद्योगों द्वारा सरकार के लिए 10% उत्पाद खरीद.
- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या को घटाकर 10% से भी कम करना.
- 5 किलोमीटर के दायरे में बैंकिंग सुविधाएं.
- सभी छोटे दुकानदारों के लिए पेंशन.
- संवैधानिक ढांचे के तहत सभी पहलुओं पर विचार करते हुए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए आवश्यक प्रयास.
- गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा नदी का स्वच्छ, निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करना.
- समान नागरिक संहिता लाने की दृढ़ प्रतिबद्धता.
- प्रवासी भारतियों के बीच पारस्परिक संवाद को बढ़ावा देने के लिए ‘भारत गौरव’ की शुरुआत.
- वैश्विक समस्याओं जैसे आतंकवाद और भ्रष्टाचार के विरुद्ध बहुपक्षिय सहयोग.
- राजनयिक और सम्बंधित कैडरों का सशक्तिकरण.