केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ये खबर बेहद ही काम की है. रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार की तरफ से बेहद जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है. ऐसे में कर्मियों के मन में सवाल है कि उनकी सैलरी कितनी बढ़ेगी? आज हम आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक सैलरी बढ़ोतरी का पूरा हिसाब-किताब बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...
अगर हम किसी भी वेतन आयोग की बात करें तो उसमें सबसे अहम होता है “फिटमेंट फैक्टर”. ये वह संख्या होती है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा कर नई सैलरी तय की जाती है. अगर फिटमेंट फैक्टर ज्यादा होता है तो सैलरी में बढ़ोतरी भी ज्यादा होती है. 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 तय किया गया था. उस समय न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दी गई थी.
8वें वेतन आयोग में क्या उम्मीद?
रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक जा सकता है. अगर ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर करीब 51,480 रुपये तक पहुंच सकती है.
लेवल 1 से 10 तक संभावित नई सैलरी
- लेवल 1: मौजूदा 18,000 रुपये - लगभग 51,480 रुपये
- लेवल 2: 19,900 रुपये - लगभग 56,914 रुपये
- लेवल 3: 21,700 रुपये - लगभग 62,062 रुपये
- लेवल 4: 25,500 रुपये - लगभग 72,930 रुपये
- लेवल 5: 29,200 रुपये - लगभग 83,512 रुपये
- लेवल 6: 35,400 रुपये - लगभग 1,01,244 रुपये
- लेवल 7: 44,900 रुपये - लगभग 1,28,414 रुपये
- लेवल 8: 47,600 रुपये - लगभग 1,36,136 रुपये
- लेवल 9: 53,100 रुपये - लगभग 1,51,866 रुपये
- लेवल 10: 56,100 रुपये - लगभग 1,60,446 रुपये
किस का कौन सा लेवल?
- लेवल 1 में चपरासी, अटेंडेंट और मल्टी टास्किंग स्टाफ जैसे कर्मचारी आते हैं.
- लेवल 2 में लोअर डिवीजन क्लर्क शामिल होते हैं.
- लेवल 3 में कांस्टेबल और तकनीकी स्टाफ आते हैं.
- लेवल 4 में स्टेनो और जूनियर क्लर्क आते हैं.
- लेवल 5 में सीनियर क्लर्क और सहायक पद होते हैं.
- लेवल 6 में इंस्पेक्टर और जूनियर इंजीनियर शामिल होते हैं.
- लेवल 7 में सेक्शन ऑफिसर और सहायक इंजीनियर जैसे पद आते हैं.
- लेवल 8 में सीनियर सेक्शन ऑफिसर और ऑडिट अधिकारी होते हैं.
- लेवल 9 में डीएसपी और अकाउंट अधिकारी जैसे पद शामिल हैं.
- लेवल 10 में ग्रुप ए अधिकारी जैसे सहायक आयुक्त और आईएएस, आईपीएस जैसी सेवाओं के शुरुआती पद आते हैं.
सरकार ने मांगे सुझाव
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट शुरू कर दी है और अब कर्मचारियों, पेंशनरों, मंत्रालयों, विभागों, संघ शासित प्रदेशों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारी संगठनों, शोधकर्ताओं और आम लोगों से सुझाव मांगे हैं. आयोग ने MyGov पोर्टल पर 18 सवालों वाला एक प्रश्न पत्र जारी किया है, जिसके जरिए लोग अपनी राय दे सकते हैं. सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 16 मार्च तय की गई है. सरकार ने साफ कहा है कि केवल MyGov वेबसाइट के माध्यम से भेजे गए जवाब ही मान्य होंगे, ईमेल या कागज पर भेजे गए सुझाव स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
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