देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर और ज्यादा घातक साबित हो रही है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 1,61,736 नए मामले सामने आए हैं. ये तीसरा दिन है जब देश में लगातार डेढ़ लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं. वहीं बीते 24 घंटों में 879 लोगों की मौत भी हुई है. कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलो को देखते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हर हाल में कैंसिल करने के लिए अपील की है. वहीं मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली  विश्वविद्यालय ने भी अपने सभी विभागों, कॉलेजों व केंद्र के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है.


डीयू ने जारी की कोविड गाइडलाइन


दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा सोमवार को जारी कोविड 19 दिशा-निर्देशों के मुताबिक सभी विभागों, कॉलेजों और केंद्रों पर अंडरग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए टीचिंग या लर्निंग प्रकिया अगले आदेश तक ऑनलाइन रहेगी. वहीं कई यूजी या पीजी अन्य विषयो के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कॉलेज या केंद्र या विभाग में लैबोरेट्री या प्रैक्टिकल या स्किल से सम्बन्धित कार्यों के लिए छोटे-छोटे बैच में आने के लिए अनुमति दी गई है. हालांकि इसके लिए संबंधित कॉलेज के प्रिंसिपल या विभाग के हेड को यूजीसी गाइडलाइंस या एसओपी और अन्य सरकारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक शेड्यूल तैयार करना होगा.


एमफिल या पीएचडी कर रहे रिसर्च स्कॉलर को कॉलेज आने की अनुमति


वहीं दिल्ली यूनीवर्सिटी द्वारा अलग-अलग स्ट्रीम में एमफिल या पीएचडी कर रहे रिसर्च स्कॉलर को कॉलेज जाने की अनुमति दी दी है. हालांकि इसके लिए भी उन्हें सम्बन्धित विभाग के अध्यक्ष या अपने सुपरवाइजर से पूर्व परमिशन लेना अनिवार्य है. साथ ही सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड-19 गाइडलाइन्स का पालन भी करना अनिवार्य है.


कॉलेजों में एक बार में 50 फीसदी स्टाफ को ही मंजूरी 


गौरतलब है कि डीयू कोविड-19 दिशानिर्देशों के मुताबिक विभागों, कॉलेजों और केंद्रों पर सभी ग्रुप ए स्तर के अधिकारियो को सरकारी गाइडलाइन्स का पालन करते हुए कार्यालय जाना होगा. इसके साथ ही सम्बन्धित विभाग के मुखिया को ये सुनिश्चित करना होगा कि टीचिंग स्टाफ सुरक्षात्मक उपायों का पालन करें. बता दें कि कॉलेजों में एक बार में फिजिकल रूप में 50 फीसदी स्टाफ को ही मंजूरी दी गई है जबकि 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम करेंगे.


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