बजट 2018: क्या मिलेगी युवाओं को नौकरी, क्या होंगे खास एलान
नेशनल एंप्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत सेक्टरवार जॉब क्रिएशन के लिए एक रोडमैप तैयार किया जा सकता है और इसका खाका इस बजट में पेश किया जा सकता है.
रोजगार बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, छोटी-मझोली इंडस्ट्री में नए रोजगार पैदा करने पर फोकस किया जा सकता है. नई नीति के तहत एप्लॉइज पीएफ में एक हिस्सा सरकार दे सकती है.
बजट में लेबर लॉ से जुड़ी शर्तों में ढील दी जा सकती है जिसके बाद नौकरीपेशा खासतौर पर कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों को कुछ राहत की उम्मीद है.
आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बजट में नौकरियां बढ़ाने के लिए क्या एलान हो सकते हैं?
इस बार का बजट काफी खास है क्योंकि ये मौजूदा मोदी सरकार का इस कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट है और जीएसटी लागू होने के बाद भी ये पहला बजट है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोजगार की गारंटी वाली स्किल ट्रेनिंग पर सरकार सब्सिडी दे सकती है. अगर ऐसा हुआ तो बड़े पैमाने पर नई नौकरियों के बाजार में आने की उम्मीद है.
साल 2018-19 का बजट पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं. युवाओं के मन में यही सवाल है कि इस सरकार के खजाने से स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास निकलेगा या नहीं? युवाओं को इस बार के बजट से ढेरों उम्मीदें हैं.
मोदी सरकार रोजगार के मोर्चे पर उतनी सफल अभी तक दिखाई नहीं दी है और युवाओं में खासतौर पर इसको लेकर रोष है.
सरकार मेक इन इंडिया के तहत स्किल डेवलपमेंट और रोजगार की गारंटी दिलाने पर फोकस कर रही है और बजट में इससे जुड़ी कुछ घोषणाएं हो सकती हैं.
फिलहाल के नौकरी के आंकड़ों को देखें तो जॉब क्रिएशन के लिए सरकार बजट में कुछ एलान करेगी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है.