नई दिल्ली: जीएसटी 1 जुलाई से लागू हो जाए इसके लिए हर बाधा को खत्म किया जा रहा है. वस्तु और सेवा कर-गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी काउंसिल की बैठक कल होने जा रही है जिसमें सोने, कपड़े, बिस्कुट सहित 6 कमोडिटीज के लिए रेट्स तय किए जाएंगे. केंद्र और राज्य सरकारें इस नई अप्रत्यक्ष कर-इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था को एक जुलाई से लागू करने की तैयारियों में जुटी हैं.
वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल में राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हैं. कल की बैठक में कुछ वस्तुओं पर टैक्स दरों की समीक्षा भी हो सकती है. इसके अलावा बैठक में जीएसटी के लागू होने के बाद फॉर्म के प्रारूप के लिए नियमों को भी मंजूरी दी जा सकती है.
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘यह बैठक इस लिहाज से अहम है कि है कि इसमें बाकी बची कमोडिटीज और सेस की दरों को आखिरी रूप दिया जाएगा. जीएसटी नियमों के मसौदे को और संबंधित फॉर्मों को मंजूरी भी एजेंडा में है.’’ जीएसटी परिषद ने पिछले महीने 1200 वस्तुओं और 500 सेवाओं के लिए 5, 12, 18 और 28 फीसदी की दरें तय की थीं. इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और लग्जरी प्रोडेक्ट्स पर 28 फीसदी की उंची टैक्स रेट के अलावा सेस भी लगाया गया था.
हालांकि, काउंसिल ने 6 कमोडिटीज जैसेबिस्कुट, कपड़ा, फुटवियर, बीड़ी, तेंदू पत्ते के अलावा बहुमूल्य धातुओं, मोती, बहुमूल्य पत्थरों, सिक्कों और कृत्रिम आभूषणों के लिए दरें तय नहीं की थीं. सूत्रों ने कहा कि कुछ राज्यों ने सोने पर 4 फीसदी टैक्स और इनपुट कर क्रेडिट की वकालत की है जिससे बहुमूल्य धातुओं पर टैक्स का प्रभाव मौजूदा 2 फीसदी के स्तर पर कायम रहे.
बिस्कुट के बारे में सूत्रों ने कहा कि जीएसटी काउंसिल की श्रीनगर में हुई पिछली बैठक में इस पर विचार हुआ था. कुछ राज्यों ने 100 रुपये प्रति किलोग्राम से कम दाम वाले बिस्कुट पर जीरो टैक्स रेट की मांग की है, जबकि केंद्र इसे 12 फीसदी के टैक्स स्लैब में रखना चाहता है. एक सूत्र ने कहा कि बिस्कुट पर टैक्स दर राजनीतिक फैसला होगा. फिलहाल 100 रुपये किलोग्राम से कम के बिस्कुट पर एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती है. हालांकि, कुछ राज्य इस पर मूल्यवर्धित कर-वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) लगाते हैं.
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