Cool Relief for Consumers: भारत में जैसे ही गर्मी की शुरुआत होती है लोग बिना किसी देर के गर्मी से बचने के लिए एक से एक AC या फिर फ्रिज की खरीद शुरू कर देते हैं. लेकिन, ज्यादातर लोग इस बात से चिंतित रहते हैं कि क्या वे इस गर्मी में भी AC और फ्रिज खरदी पाएंगे या फिर नहीं.
आमतौर पर यह देखा जाता है कि गर्मी की शुरुआत होने से पहले ही इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिलती है. जिस वजह से गर्मी में सबसे ज्यादा बिकने वाले AC और फ्रिज के दाम भी आसमान को छूने लगते हैं. लेकिन, अब सरकार ने इस परेशानी को दूर करने का बेहतरीन विकल्प निकाला है. जहां, सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर पड़ने वाला टैक्स का बोझ बेहद ही कम होगा.
भारत सरकार का क्या है बड़ा फैसला?
दरअसल, भीषण गर्मी और महंगाई की मार ने लोगों को सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है. ऐसे में केंद्र सरकार ने AC और रेफ्रिजरेटर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण कलपुर्जों पर सीमा शुल्क (Customs Duty) में दी जाने वाली छूट को अब मार्च 2027 तक बढ़ाने का बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है. यानी अब लोगों को AC और फ्रीज खरीदने में किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह इस चिलचिलाती गर्मी से खुद को बचा भी सकेंगे.
महंगे होने से बचेंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
जैसी ही गर्मी के मौसम की शुरुआत होती है, कच्चे माल की कीमतों और मांग में बढ़ोतरी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामानों के दाम भी तेजी से बढ़ने लगते हैं. हालांकि, सरकार के इस कदम से मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर पड़ने वाला टैक्स का बोझ बेहद ही कम होगा, जिसका इसका सीधा बड़ा फायदा ग्राहकों को मिलेगा, क्योंकि कंपनियां इन उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी नहीं कर सकेगी.
लोकल मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा
दरअसल, केंद्र सरकार के इस फैसले का मुख्य उद्देश्य केवल भारत में सिर्फ और सिर्फ 'मेक इन इंडिया' के तहत स्थानीय स्तर पर उत्पादन को तेजी से आगे बढ़ाना है. इतना ही नहीं, बाजारों में रियाती दरों को जारी रखकर फिलहाल सरकार यह देखना चाहती है कि घरेलू कंपियों की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कितनी प्रतिस्पर्धी है या फिर नहीं. देखा जाए तो अगर किसी तरह से छूट खत्म हो जाती है तो विदेशी कलपुर्जों (Foreign Spare Parts) पर लगने वाला टैक्स और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है, जिसका सीधा असर AC और फ्रिज की कीमतों में देखने को मिलता है.
आखिर क्या है मार्च 2027 का सुरक्षा कवच?
फिलहाल, केंद्र सरकार ने ग्राहकों को बढ़ा तोहफा देते हुए इसकी समय सीमा को मार्च 2027 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है. जहां, अब इन कंपियनों के पास न सिर्फ अपने उत्पादन को बढ़ाने की क्षमता होगी बल्कि वह बिना किसी परेशानी के लंबी अवधि की रणनीति को भी तैयार कर सकेंगे. केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम न सिर्फ मध्यम वर्ग (Middle Class) की जेब को एक बड़ी राहत देगा बल्कि आने वाले समय में लाखों लोगों को रोजगार के नए अवसर पैदा करने में भी मदद करेगा.