PPF Return : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) बेहद सुरक्षित और आकर्षक निवेश योजनाओं में से एक है.  पीपीएफ ( Public Provident Fund) में निवेश इसलिए भी सुरक्षित है क्योंकि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव से इसका कोई लेना देना नहीं है. इसमें निवेश पर टैक्स बेनेफिट्स ( Tax Benefits) मिलता है. इतना ही नहीं निवेश पर मिलने वाले ब्याज की रकम और मेच्योरिटी अमाउंट पर भी कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है.  आप पीपीएफ जमा पर धारा 80 सी के तहत टैक्स बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं. इसमें मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स-फ्री है. PPF में निवेश पर सरकार गारंटी देती है. पीपीएफ खाते में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं जो कि मासिक या सालाना आधार पर किया जा सकता है. 


जानिए कितना कर सकते हैं निवेश
पीपीएफ में 500 रुपये ले लेकर 1.5 लाख रुपये तक आप सलाना निवेश कर सकते हैं. मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.1 फीसदी ब्याज मिलता है. जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए केंद्र सरकार ने पीपीएफ के ब्याज में कोई बदलाव नहीं करते हुए इसे 8.1 फीसदी पर बरकरार रखा है. वैसे भी पीपीएफ पर मिलने वाला 7.1 फीसदी ब्याज कई बैंकों के एफडी रेट से ज्यादा है. पीपीएफ अकाउंट में निवेशक 15 वर्षों तक लगातार निवेश कर सकते हैं. और अगर निवेशक को पैसे की आवश्यकता नहीं है तो वो पांच पांच साल के ब्लॉक अवधि के आधार पर अपने  पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड भी कर सकता है. इसके लिए पीपीएफ अकाउंट सबमिशन फॉर्म भरना होगा. 


कैसे बना सकते हैं 1,000 रुपये निवेश कर 18 लाख रुपये 
अगर आप अपने पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपये निवेश करते हैं जो कि साल में 12,000 रुपये बनता है. अगर आप 25 वर्ष के आयु के हैं और 60 साल के आयु तक यानि अगले 35 वर्षों तक पीपीएफ अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपये निवेश करते हैं तो पीपीएफ के मैच्योरिटी पर यानि जब आप 60 वर्ष के आयु में रिटायर कर रहे होंगे आपको कुल18.14 लाख रुपये मिलेंगे. ये रकम पूरी तरह टैक्स फ्री होगा. आपकी ने इतने वर्षों में केवल 4.20 लाख रुपये निवेश किया लेकिन आपको 14 लाख रुपये ब्याज के रुप में मिलेंगे. 


ब्याज दर बढ़ने के हैं आसार
इस तिमाही मे भले ही सरकार ने पीपीएफ और अन्य छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. लेकिन ये माना जा रहा है कि अगस्त महीने में आरबीआई द्वारा पेश किए जाने मॉनिटरी पॉलिसी में रेपो रेट फिर से बढ़ सकती हैं. ऐसे में सरकार पर छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरें बढ़ाने का दवाब बढ़ेगा. 


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