PMAY Report Card: केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) को लेकर एक ट्वीट किया है. इसमें जानकारी दी गई है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) यानी पीएमएवाई (यू) की समयसीमा बढ़ाई जा रही है. इसे 31 दिसंबर 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है और इसमें जो घर सेंक्शन्ड या स्वीकृत हो चुके हैं, उनके लिए आखिरी तारीख इस साल के आखिरी महीने दिसंबर की लास्ट डेट निर्धारित की गई है.
वित्त मंत्रालय के ट्वीट में क्या जानकारी है
वित्त मंत्रालय के ट्वीट में लिखा है कि 118 लाख से ज्यादा मकानों की मंजूरी के साथ, पीएमएवाई (यू) इंडस्ट्रियल रीजन के साथ-साथ नॉन-फॉरमल शहरी अर्थव्यवस्था में अर्बन माइग्रेंट्स/गरीबों को किफायती किराये के घरों तक पहुंच प्रदान करना आसान बनाता है. इतना ही नहीं ये उनके कार्यस्थल के नजदीक सम्मानजनक जगह पर भी होते हैं.
कल ही पीएम आवास योजना के हजारों बेनेफिशयरीज को दिए गए हैं घर
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत बनाए गए 90,000 से ज्यादा घरों को राष्ट्र को समर्पित किया. सोलापुर में रायनगर हाउसिंग सोसाइटी के 15,000 आवास देश को समर्पित किए गए. इनके बेनेफिशयरीज में हजारों हैंडलूम वर्कर्स, वेंडर, पावरलूम वर्कर्स, कचरा बीनने वाले, बीड़ी कामगार, ड्राइवर और अन्य कैटेगरी के नागरिक शामिल हैं.
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि "आज प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सबसे बड़ी सोसायटी का उद्घाटन किया गया है." उन्होंने ऐसे घरों में रहने की अपने बचपन की इच्छा को भी याद किया. महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत बन चुके 90,000 से ज्यादा घर बीते कल यानी शुक्रवार को राष्ट्र को समर्पित किए गए.
जानें प्रधानमंत्री आवास योजना का रिपोर्ट कार्ड
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की तरफ से दिए गए डेटा के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) के तहत अब तक 118.63 लाख घरों को सेंक्शन यानी स्वीकृत किया जा चुका है. इसमें से 113.53 लाख घरों का काम जारी है और 79.02 लाख घर अब तक पूरे किए जा चुके हैं. इस प्रोजेक्ट में अब तक 8.11 लाख करोड़ रुपये का निवेश आया है जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपये के लिए केंद्र से अप्रूवल मिल चुका है और 1.55 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार की ओर से जारी भी किए जा चुके हैं.
क्या है प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी
प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू), भारत सरकार का एक प्रमुख मिशन है जिसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है. इस स्कीम को 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया था. यह मिशन ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के बीच शहरी आवास की कमी को पाटने की कोशिश करता है. इस स्कीम के तहत तय किया गया था कि साल 2022 तक, जब राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे करेगा, सभी पात्र शहरी परिवारों के लिए पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गीवासियों सहित एमआईजी कैटेगरी को शामिल किया जाएगा.
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