8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को जिस 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार था उसे आखिरकार सरकार ने मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में इस फैसले पर मंजूरी दे दी गई. सरकार के इस कदम का फायदा 49.18 लाख के करीब कर्मचारियों को मिलने के साथ-साथ 64.89 पेंशनर्स को भी मिलने वाला है. वहीं केंद्र सरकार के वेतन आयोग की सिफारिशों को कुछ राज्य सरकार जैसे दिल्ली सरकार भी मानती है ऐसे में राज्य सरकार के पेंशनर्स की भी पेंशन बढ़ जाएगी.
अब जल्द ही बनकर तैयार होगी कमेटी
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों की तरफ से कई बार सरकार से 8वें वेतन आयोग का गठन की मांग की जा चुकी है. पिछले साल बजट के वक्त वित्त सचिव टीवी सोमनाथन से इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा था कि फिलहाल इस काम के लिए हमारे पास काफी समय है. अब चूंकि कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग की मंजूरी दे दी है, जो इसके लिए अब जल्द ही एक कमेटी बनाई जाएगी.
इतनी बढ़ सकती है सैलरी और पेंशन
8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 पर रखने की उम्मीद लगाई जा रही है. इससे सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक बढ़ने की उम्मीद है. वहीं पेंशनर्स के लिए भी मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये तक बढ़ सकती है. इसमें पेंशनर्स के लिए DA और DR में एडजस्टमेंट भी शामिल हो सकता है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में फिटमेंट फैक्टर के 2.86 पर रहने की बात कही जा रही है.
8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद लगाई जा रही है. इससे पहले 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लागू किया था. हर 10 साल में नए वेतन आयोग को लागू किया जाता है.
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