Laptop-Tablets Import Ban: एक दिन पहले गुरूवार 3 अगस्त 2023 को केंद्र की मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया (Make In India) को बढ़ावा देने के मकसद से लैपटॉप, टैबलेट्स, और पर्सनल कम्प्यूटर के इंपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया था. लेकिन अब माना जा रहा है कि इस फैसले को लागू करने में सरकार देरी कर सकती है. सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि लैपटॉप, टैबलेट्स और पर्सनल कम्प्यूटर के इंपोर्ट को लेकर नए नियम जारी किए जायेंगे.
राजीव चंद्रशेखर ने कि सरकार का मकसद देश में भरोसेमंद हार्डवेयर सिस्टम्स सुनिश्चित करने के साथ ही इंपोर्ट पर निर्भरता घटाना है. उन्होंने कहा कि सरकार इन कैटगरी के प्रोडक्ट्स की घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहती है. उन्होंने ट्विटर पर एक यूजर को जवाब देते हुए कहा कि ये लाइसेंस राज की बात नहीं बल्कि इंपोर्ट को रेग्यूलेट करने की बात है.
सरकार इंपोर्ट करने खातिर आवेदन करने के लिए कंपनियों को कुछ और समय दे सकती है. नोटिफिकेशन जारी होने के अगले ही दिन सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इंपोर्ट पर कोई बैन नहीं लगाया गया है. कंपनियां और ट्रेडर्स लैपटॉप, टैबलेट और आईटी हार्डवेयर इंपोर्ट कर सकती हैं.
सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार के इस फैसले से लैपटॉप, टैबलेट्स और पर्सनल कम्प्यूटर्स की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी साथ ही इन चीजों की सप्लाई में भी कोई दिक्कतें नहीं आएगी. उन्होंने कहा कि इन चीजों के इंपोर्ट के लिए लाइसेंस महज 5 मिनट में जारी किया जाएगा. डीजीएफटी का ऑनलाइन लाइसेंस पोर्टल तैयार है जो कि अगले एक साल के लिए वैलिड रहेगा.
उन्होंने बताया कि लैपटॉप, टैबलेट्स और कम्प्यूटर्स के इंपोर्ट पर नकेल कसने से चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलेगी साथ ही घेरलू मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलेगा.
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