Housing Loan Subsidy Scheme: मोदी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले होम बायर्स के लिए सब्सिडी वाली होम लोन स्कीम लेकर आ रही है जिसे जल्द ही लॉन्च करने की तैयारी है. पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों और 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले बैंकों की तरफ इस स्कीम को रोलआउट किया जा सकता है. इस स्कीम पर सरकार 60,000 करोड़ रुपये खर्च कर सकती है. 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को लालकिले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था कि, मध्‍यम वर्गीय परिवार जो अपने खुद के घर का सपना देख रहे हैं. हम उनके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं. सरकार होम बायर्स को बैंक के होम लोन पर ब्‍याज के छूट देकर लाखों रुपयों की मदद करने का निर्णय किया है. 


रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 20 सालों के लिए 50 लाख रुपये तक के होम लोन लेने वाले होम बायर्स इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे. कुल होम लोन के रकम में 9 लाख रुपये के होम लोन पर 3 से 6.5 फीसदी की सब्सिडी ब्याजा दरों पर सलाना दी जाएगी. ब्याज दरों में दिया जाने वाले छूट हाउसिंग लोन लेने वाले लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा. ये स्कीम 2028 तक चाली रहेगा. कैबिनेट से जल्द ही इस स्कीम को मंजूरी दी जा सकती है. 


मोदी सरकार की सब्सिडी वाली होम लोन स्कीम का फायदा शहरी इलाकों में घर खरीदने वाले 2.5 मिलियन कम आय वालों को मिलेगा. एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने के शर्त पर बताया कि नई स्कीम का फायदा उन परिवारों को होगा जो शहरों में किराये वाले घरों में, झुग्गियों में या फिर अनऑथराइज्ड कालोनियों में रहते हैं. 


बैंकों ने लाभार्थियों की पहचान शुरू कर दी है. सरकार के इस फैसले के जरिए अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए होम लोन देने को बढ़ावा मिलेगा. इससे पहले भी मोदी सरकार 2017 से 2022 तक कम आय वाले लोगों के लिए शहरी इलाकों में घर खरीदने पर होम लोन के ब्याज दरों पर सब्सिडी देने की योजना चला चुकी है. 


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