New Rules From 1st November: नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही आम लोगों से जुड़ी कई अहम चीजों में बदलाव होने जा रहे हैं. इन बदलावों का सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा — चाहे बात बैंकिंग, टैक्सेशन, या सरकारी दस्तावेज़ों की हो. आइए जानते हैं, आज यानी 1 नवंबर से लागू होने वाले इन प्रमुख परिवर्तनों के बारे में विस्तार से —
1. एसबीआई कार्डधारकों के लिए नई फीस व्यवस्था
एक नवंबर से SBI क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं को कुछ ट्रांज़ैक्शन पर अतिरिक्त चार्ज देना होगा. शिक्षा से संबंधित भुगतान (जैसे स्कूल/कॉलेज फीस) अगर थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे CRED या MobiKwik के ज़रिए किए जाते हैं, तो उस पर 1% अतिरिक्त चार्ज लगेगा. साथ ही, अगर आप डिजिटल वॉलेट (जैसे Paytm या PhonePe) में ₹1,000 से अधिक राशि SBI कार्ड से लोड करते हैं, तो उस पर भी 1% शुल्क देना होगा.
2. आधार कार्ड अपडेट चार्ज में बड़ा बदलाव
UIDAI ने बच्चों के आधार कार्ड अपडेट को लेकर राहत दी है. बच्चों का बायोमीट्रिक अपडेट अब पूरी तरह मुफ्त रहेगा (अगले एक साल तक). वयस्कों के लिए नाम, पता, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर 75 रुपये शुल्क लगेगा. फिंगरप्रिंट या आई स्कैन (बायोमीट्रिक अपडेट) के लिए 125 रुपये चार्ज रहेगा. साथ ही, अब आप कुछ बुनियादी विवरण — जैसे नाम, जन्मतिथि या पता — बिना किसी दस्तावेज़ अपलोड किए भी अपडेट कर सकते हैं.
3. नए जीएसटी स्लैब लागू होंगे
सरकार 1 नवंबर से जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव लागू करने जा रही है. पुराने चार स्लैब (5%, 12%, 18%, और 28%) को सरल बनाते हुए दो स्लैब में बदला गया है. अब 12% और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए हैं. साथ ही, विलासिता और हानिकारक वस्तुओं पर अब 40% तक का जीएसटी लगाया जाएगा. सरकार का उद्देश्य जीएसटी ढांचे को सरल और पारदर्शी बनाना है.
4. बैंक नॉमिनेशन के नए नियम
1 नवंबर से बैंक खातों के लिए नॉमिनेशन से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है. अब एक खाते, लॉकर या सेफ कस्टडी के लिए अधिकतम चार नॉमिनी बनाए जा सकेंगे. नॉमिनी जोड़ने या बदलने की प्रक्रिया को पहले से अधिक आसान और ऑनलाइन कर दिया गया है. इससे आपातकालीन स्थितियों में परिवार को फंड्स तक पहुंच आसान होगी.
5. एनपीएस से यूपीएस में शिफ्ट करने की समय-सीमा बढ़ी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर- जो कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) में शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें अब 30 नवंबर तक का समय दिया गया है. इस अतिरिक्त समय से कर्मचारियों को अपने विकल्पों की समीक्षा और योजना बनाने का अवसर मिलेगा.
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