जीएसटी चोरी के तरीकों और उसे रोकने को लेकर पूरे दिन चला मंथन, वित्त मंत्री ने अनुपालन बढ़ाने को कहा

GST Evasion: फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन और बोगस बीलिंग के खिलाफ मई 2023 के बाद की गई कार्रवाई में इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए 49,623 करोड़ रुपये कै जीएसटी चोरी का पता लगा है.

GST Update: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी अधिकारियों से स्टेकहोल्डर्स की चिंताओं को समझने के साथ अनुपालन को बढ़ाने, प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी के साथ उसे और दक्ष बनाने को कहा है. वित्त मंत्री सेंट्रल और स्टेट जीएसटी फॉरमेशनंस के एनफोर्समेंट चीफ के नेशनल कॉंफ्रेंस को संबोधित करते हुए ये बातें कही है. 

जीएसटी चोरी रोकने पर चर्चा 

4 मार्च 2024 को दिल्ली में स्टेट और सेंट्रल जीएसटी फॉरमेशंस के एनफोर्समेंट चीफ की पहली बार बैठक हुई है जिसमें जीएसटी चोरी के तौर तरीकों, किन रास्तों के जरिए जीएसटी चोरी की जाती है उसपर चर्चा की गई. साथ ही जिन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा जीएसटी चोरी होती है और ऐसे हाई रिस्क टैक्सपेयर्स जिनकी हरकतें संदिग्ध है उनके द्वारा जीएसटी चोरी कैसे रोकी जाए इसपर बैठक में चर्चा की गई. बैठक को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने 2017 से जीएसटी फॉरमेशंस के जीएसटी को भरोसेमंद, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लक्ष्य आधारित सिस्टम तैयार करने के लिए उनकी तारीफ की. वित्त मंत्री ने जीएसटी फॉरमेंशंस से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सिस्टम में खामियों को दूर करने के साथ बेहतर टैक्सपेयर्स सर्विसेज मुहैया कराने को कहा.  

CBIC ने 4 वर्ष में 1.15 लाख करोड़ जीएसटी चोरी पकड़ी 

बैठक में बताया गया कि फेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन और बोगस बीलिंग के खिलाफ मई 2023 के बाद की गई कार्रवाई में इनपुट टैक्स क्रेडिट के जरिए 49,623 करोड़ रुपये कै जीएसटी चोरी का पता लगा है जिसमें 31,512 बोगस फर्म शामिल थे. सीबीआईसी ने बताया कि 2020 के बाद से उसने 1,14,755 करोड़ रुपये का फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट की पहचान की है. 

2 लाख करोड़ जीएसटी वसूली का लक्ष्य

कॉंफ्रेंस को संबोधित करते हुए वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में हर महीने 2 लाख करोड़ रुपये जीएसटी कलेक्शन का लक्ष्य हासिल होगा. तो रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मलहोत्रा ने जीएसटी सिस्टम में एनफोर्समेंट के रोल पर जोर डालते हुए कहा कि हाई-रिस्क एरिया की पहचान करना, टैक्स चोरी को रोकना, टैक्सपेयर्स के अधिकारों के साथ एनफोर्समेंट को बैलेंस करना जरुरी है. उन्होंने कहा कि राज्यों और केंद्र के बीच साझेदारी को मजबूत करने के साथ पॉलिसी में सुधार और टेक्नोलॉजी हस्तक्षेप के लिए फीडबैक हासिल करने जरुरी है.