Indian Railways Concession Fare Enquiry: रेल मंत्रालय (Ministry of Railway) की ओर से एक बार रेल किराए में छूट देने पर विचार किया जा रहा है. रेल किराये में बुजुर्गों को छूट देने पर चर्चा चल रही है. आपको बता दे कि कोरोना काल में सीनियर सिटीजंस को उम्र की सीमा से कन्सेशन दिया जाता था, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है. कोरोना का प्रकोप कम होने के बाद जब रेल सेवा (Train Service) दोबारा पटरी पर लौट आई है तो इस सुविधा को बहाल नहीं किया है, जिसे लेकर हर वर्ग नाराज है.


2,000 करोड़ रुपये का बोझ
पिछले 2 दशकों में रेलवे रियायत (Railway Concession) को लेकर चर्चाये बनी हुई है, जिसे कई समितियों ने वापस लेने की सिफारिश की है. रेलवे ने जुलाई 2016 में बुजुर्गों के लिए रियायत वैकल्पिक दिया था. इसमें कई प्रकार के यात्रियों को 50 से अधिक प्रकार की रियायतों के कारण रेलवे पर हर साल लगभग 2,000 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ पड़ता है. वरिष्ठ नागरिको मिलने वाली रियायत कुल छूट का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा है.


क्या बोले रेलमंत्री 
भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने लोगों को वरिष्ठ नागरिक रियायत को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की थी, लेकिन यह सफल नहीं हुआ. पिछले सप्ताह रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में एक सवाल के जवाब में कहा था कि रियायतें देने की लागत रेलवे पर भारी पड़ती है. उन्होंने कहा कि विभिन्न चुनौतियों के मद्देनजर वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी श्रेणियों के यात्रियों को रियायतें देने का दायरा बढ़ाना वांछनीय नहीं है.


बदल जाएगी उम्र की सीमा
रेलवे सूत्रों के अनुसार यह छूट केवल सामान्य और शयनयान श्रेणी (Relaxation for General and Sleeper Class Only) के लिए हो सकती है. साथ ही उम्र की सीमा में भी बदलाव हो सकता है. किराये में छूट की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को मुहैया कराई जा सकती है. पहले 58 वर्ष की महिलाओं और 60 वर्ष के पुरुषों को यह सुविधा मिलती थी. रेलवे बोर्ड वरिष्ठ नागरिकों की रियायत के लिए आयु मानदंड में बदलाव करने और इसे केवल 70 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए मुहैया कराने पर विचार कर रहा है. यह रेलवे के बोझ को सीमित करेगा.


सभी ट्रेनों में मिलेगा प्रीमियम तत्काल 
Railway सभी ट्रेनों में प्रीमियम तत्काल (Premium Tatkal) योजना शुरू करने पर विचार बना रहा है. इससे रेलवे को राजस्व लाभ भी मिलेगा, जो रियायतों के बोझ को वहन करने में उपयोगी हो सकता है. यह योजना फिलहाल करीब 80 ट्रेनों में लागू है. प्रीमियम तत्काल योजना रेलवे द्वारा शुरू किया एक कोटा है जो कुछ सीटें गतिशील किराया मूल्य निर्धारण के साथ आरक्षित करता है. यह कोटा अंतिम समय में यात्रा की योजना बनाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए है जो थोड़ा अतिरिक्त खर्च करने को तैयार हैं. 


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