खुशखबरी! देश के इस राज्य में सभी कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ेगा हुआ वेतन, जानें कितनी बढ़ गई आपकी सैलरी?

Minimum Wages Hike: दिल्ली सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है. सरकार ने राज्य के अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों को बड़ी खुशखबरी दी है.

Delhi government: त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली सरकार ने राज्य के अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों को बड़ी खुशखबरी दी है. राज्य सरकार ने श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इस कदम से श्रमिकों को महंगाई और कोरोना के प्रभाव से निपटने में भी मदद मिलेगी. 

कितना बढ़ गया है वेतनदिल्ली सरकार की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि इस बढ़ोतरी से अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 15,908 रुपये से बढ़कर 16,064 रुपये हो गया है, जबकि अर्द्धकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 17,537 रुपये से बढ़कर 17,693 रुपये हो गया. वहीं, कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 19,291 रुपये से बढ़ाकर 19,473 रुपये कर दिया गया है.

दूसरों राज्यों की तुलना में ज्यादा है मजदूरीसिसोदिया ने कहा, ‘‘दिल्ली में मजदूरों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी देश के किसी भी राज्य की तुलना में अधिक है. कोविड और महंगाई से परेशान मजदूर वर्ग को न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी से कुछ राहत मिलेगी.’’

महंगाई भत्ते को बढ़ाने का आदेश किया जारीउन्होंने दिल्ली के अकुशल, अर्द्ध-कुशल और अन्य श्रमिकों के महंगाई भत्ते को बढ़ाने का आदेश जारी किया है. सिसोदिया दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के प्रभारी मंत्री भी हैं.

स्नातक और गैर स्नातक कर्मचारियों का भी बढ़ा वेतनआपको बता दें मैट्रिक लेकिन गैर-स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 19,291 रुपये से बढ़ाकर 19,473 रुपये और स्नातक और उससे ऊपर की शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 20,976 रुपये से बढ़ाकर 21,184 रुपये कर दिया गया है.

कोरोना महामारी से निपटने में मिलेगी मददसिसोदिया ने कहा कि वेतन बढ़ाने का “बड़ा कदम” कोरोना वायरस महामारी के दौरान गरीबों और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. उन्होंने कहा कि लिपिक और पर्यवेक्षक वर्ग के कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा.

महंगाई भत्ते को जोड़कर जारी की मजदूरीसिसोदिया के अनुसार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए महंगाई भत्ते को रोका नहीं जा सकता है, जो आमतौर पर केवल न्यूनतम मजदूरी प्राप्त करते हैं इसलिए दिल्ली सरकार ने महंगाई भत्ते को जोड़कर संशोधित न्यूनतम वेतन की घोषणा की है.