7th Pay Commission: मोदी सरकार (Modi Government) ने 28 सितंबर, 2022 को 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी (Central Government Employees) और पेंशनर्स ( Pensioners) के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा कर दी है. 3 अक्टूबर, 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने ऑफिस मेमोरंडम के जरिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.
इस नोटिफिकेशन को लेकर पांच बातें जानना बेहद जरुरी है.
1. केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 4 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी गई है और इसे 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया गया है. ये बढ़ोतरी एक जुलाई से लागू हो गया है.
2. महंगाई भत्ते की गणना के लिए, संशोधित वेतन संरचना में Basic Pay शब्द का अर्थ सरकार द्वारा स्वीकृत सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार Pay Matrix में निर्धारित स्तर पर लिया गया वेतन है. Basic Pay में कोई अन्य प्रकार का वेतन जैसे विशेष वेतन आदि शामिल नहीं है.
3. महंगाई भत्ता पारिश्रमिक का एक खास भाग बना रहेगा और इसे FR9(21) के दायरे में वेतन के रूप में माना जाएगा.
4) डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने उल्लेख किया है कि महंगाई भत्ते के भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश रुपये में पूर्णांकित किया जा सकता है. 50 पैसे से कम के अंशों को नजरअंदाज किया जा सकता है.
5.डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने कहा, "संशोधित डीए दर डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट से भुगतान किए गए Civilian Employees पर भी लागू होगी और डिफेंस सर्विसेज एस्टीमेट से इसे चार्ज किया जाएगा. इसमें आगे कहा गया है,रेल मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा सशस्त्र बलों के कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों के लिए अलग-अलग आदेश जारी किए जाएंगे.
मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है. जो एक जुलाई 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक के लिए लागू हो चुका है. जिसपर एक साल में 6591 करोड़ रुपये और 2022-23 में जुलाई से फरवरी तक में 4394.24 करोड़ रुपये खर्च जाएगा.
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