Cryptocurrency: क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को लेकर एक बार फिर आरबीआई ( RBI) ने आगाह किया है. वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry) से जुड़ी संसदीय समिति ( Parliamentry Standing Committee)  के समक्ष आरबीआई के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि क्रिप्टोकरेंसी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था ( INdian Economy) के बड़े भाग का डॉलरीकरण ( Dollarisation) हो सकता है जो भारत के संप्रभुता के हितों के खिलाफ है. आरबीआई अधिकारियों ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से देश के वित्तीय प्रणाली ( Financial Sysytem) को खतरा है. इन अधिकारियों ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी से आरबीआई के मॉनिटरी पॉलिसी तैयार करने की क्षमता और मॉनिटरी सिस्टम को रेग्युलेट करने की क्षमता को गंभीर रूप से कमजोर कर देगा. 


क्रिप्टो से रुपये को खतरा
क्रिप्टोकरेंसी को लेकर संसदीय समिटी के सामने आरबीआई के अधिकारियों ने कहा कि ये घरेलू के साथ क्रॉस बार्डर ट्रांजैक्शन में रुपये की जगह ले सकता है. साथ ही क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल टेरर फाइनैंसिंग के साथ मनी लॉंड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए भी किया जा सकता है.  आरबीआई के अधिकारियों ने कहा कि  विदेशी निजी कंपनियों द्वारा जारी किया जाने वाले सभी क्रिप्टोकरेंसी डॉलर से जुड़ा है ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था के बड़े हिस्से के डॉलरीकरण का खतरा है.  जयंत सिन्हा की अध्यक्षता वाली इस समिति की बैठक में आरबीआई गर्वनर शक्तिकांत दास भी शामिल हुए थे.  


30 फीसदी टैक्स से ट्रांजैक्शन करने वालों पर रहेगी नजर
इससे पहले क्रिप्टोकरेंसी के संभावित दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी हाल में कहा है कि भारत वर्चुअल करेंसी के रेग्युलेशन पर बहुत सोच समझ और विचार कर निर्णय लेगा. वित्त मंत्री ने कहा, क्रिप्टो पर निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा था कि क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फाइनेंसिंग के लिए की जा सकती है. उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों ने इसे लेकर चर्चा की है और चिंता जाहिर की है. वित्त मंत्री ने कहा था कि भारत ने क्रिप्टोकरेंसी से होने वाले इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला किया जिससे इसका ट्रांजैक्शन करने वाले लोगों पर नजर रखी जा सके. इससे ये पता लगाया जा सकेगा कौन लोग इसके ट्रांजैक्शन में शामिल हैं. 


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