Budget 2022: वित्तमंत्री सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) ने आज चौथा बजट पेश किया है. आज के बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं. बजट पेश होने के बाद कुछ सामान महंगा हो जाएगा और कुछ सामान सस्ता हो जाएगा. आइए आपको बताते हैं कि इस बार के बजट में कौन-कौन से सामान की कीमतों में कटौती आ जाएगी और कौन से सामान के रेट्स में इजाफा हो जाएगा.
सस्ता होने वाला सामान
- विदेश से आने वाली मशीनें सस्ती होंगी
- कपड़ा और चमड़े का सामान सस्ता होगा
- खेती के उपकरण सस्ते होंगे
- मोबाइल- चार्जर
- जूते -चप्पल
- हीरे के गहने
- पैकेजिंग के डिब्बे
- जेम्स एंड ज्वैलरी
महंगा होने वाला सामान
- छाता
- कैपिटल गुड्स
- बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल
- इमिटेशन ज्वैलरी
कस्टम ड्यूटी घटाई गई
बजट में सरकार ने जेम्स एंड ज्वैलरी पर कस्टम ड्यूटी में कटौती कर दी गई है. कस्टम ड्यूटी में 5 फीसदी की कटौती कर दी गई है. इसके अलावा कट और पॉलिश्ड डायमंड पर भी सरकार ने कस्टम ड्यूटी घटा दी है. इस पर भी 5 फीसदी कटौती की गई है. स्टील स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी को एक साल के लिए बढ़ाया गया है. वहीं, मेंथा ऑयल पर भी कस्टम ड्यूटी में कम कर दिया गया है.
किन सामान पर बढ़ी कस्टम ड्यूटी
कस्टम ड्यूटी में इजाफे की बात करें तो इस बार के बजट में कैपिटल गुड्स और आयात शुल्क पर कस्टम ड्यूटी को 7.5 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा इमिटेशन ज्वैलरी पर भी कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया गया है. विदेशी छाते की कीमतों में भी इजाफा हो जाएगा. बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल पर भी कीमतों में इजाफा हुआ है.
जानें कौन-कौन से हुए बड़े ऐलान
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश करते हुए कई बड़े एलान किए. बजट में यह घोषणा हुई कि 130 लाख एमएसएमई को अतिरिक्त कर्ज दिया जाएगा. डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित किया जाएगा. पीएम ई-विद्या चैनल लाया जाएगा. 2000-23 में 80 लाख घर बनाए जाएंगे. पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाएगा. आईटीआर में गड़बड़ी सुधारने के लिए 2 साल मिलेंगे. एनपीएस में केन्द्र और राज्य का योगदान 14 फीसदी किया गया. पेंशन में टैक्स छूट का एलान किया गया. हालांकि, इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया.
बजट में यह भी एलान किया गया कि चिप लगे ई-पासपोर्ट 2022-23 से लागू हो जाएंगे. डाकघरों में एटीएम की सुविधा होगी. 2022 में 5जी सर्विस शुरू करेंगे. पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा. रक्षा में रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट का प्रावधान किया गया है.