Digital Land Record: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी 2022 को देश के सामने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए देश के सामने बजट पेश किया. इस बजट भाषण में उन्होंने देश के सामने सरकार की दिशा का रोडमैप रखा. सरकार का सबसे ज्यादा जोर डिटिजलाइजेश (Digitalisation) पर था. पूरे देश को डिजिटल माध्यम से जोड़ने के वित्त मंत्री (Finance Minister) ने कई ऐलान किए. इसी डिटिजलाइजेश की गति को बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री ने जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड (Digital Record) बनाने की बात कही.


अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार डिजिटलाइजेशन को गति देना चाहती है और इसी संदर्भ में वह वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन (One Nation One Registration) प्रोग्राम के तहत जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने की तैयारी में है. इसके लिए सरकार द्वारा एक यूनिक रजिस्टर्ड नंबर (Unique Registered Number) जारी किया जाएगा. इसके लिए आईपी बेस्ड टेक्नोलॉजी (IP Based Technology) का इस्तेमाल करेगी. तो चलिए हम आपको बताते हैं कि जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड रखने से क्या फायदा होगा.


मार्च 2023 तक जमीन का डिजिटलाइजेशन करने की है तैयारी
वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन (One Nation One Registration) प्रोग्राम के तहत सरकार साल 2023 तक सभी जमीनों की जानकारी डिजिटल पोर्टल पर लाना चाहती है. इसके लिए सरकार द्वारा जमीनों का एक 14 नंबर का यूनिक रजिस्टर्ड नंबर यानी ULPIN नंबर जारी किया जाएगा. इसके बाद कोई भी पोर्टल पर जाकर जमीन का नंबर डालकर इसकी जानकारी निकाल सकेगा. इसे जमीन का आधार नंबर भी कहा जा सकता है.


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एक क्लिक में मिलेगी सारी जानकारी
ULPIN नंबर के जरिए कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन के सारे डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स देख पाएगा. इसके साथ ही जमीन खरीद बिक्री में भी पारदर्शिता आएगी और बार-बार आपको अपने तहसील के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इसके साथ ही जमीन बेचने वाला व्यक्ति अपने जमीन की पूरी जानकारी और डाक्यूमेंट्स केवल एक क्लिक में अपने जमीन के खरीदार को दिखा सकेगा. इसके साथ ही ULPIN नंबर की मदद से तहसील में भी जमीन की जानकारी लेना आसान हो जाएगा. वहां भी कर्मचारी एक क्लिक में आपको सारी जानकारी देगा.


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ड्रोन से होगी जमीन की नपाई
आपको बता दें कि वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के जरिए सरकार ड्रोन की मदद से जमीन के नपाई की तैयारी कर रही है. इसमें ड्रोन से जमीन की नपाई (Land Calculation) होगी. इससे किसी तरह की गलती संभावना नहीं होगी. इसके बाद इस नपाई को सरकारी डिजिटल पोर्टल (Digital Portal) पर उपलब्ध कराई जाएगी.