केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकार की ओर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार है, लेकिन अभी तक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का एलान नहीं किया गया है. कुछ मीडिया का दावा है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में बढ़ोतरी सितंबर महीने के दौरान किया जा सकता है. हालांकि अधिकारिकत तौर पर अभी कुछ भी तय नहीं है.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, 31 जुलाई को जून के एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े जारी किए गए थे, जिसके अनुसार कैलकुलेट करें तो तीन फीसदी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में बढ़ोतरी होगी. अगर यह बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों का डीए 42 फीसदी से बढ़कर 45 फीसदी हो जाएगा.
कैसे तय होता है महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मंथली नंबर्स के आधार पर तय होता है. जुलाई 2023 में लागू होने वाले महंगाई भत्ते का नंबर जनवरी से जून में आए AICPI इंडेक्स के आधार पर तय होता है. वहीं अगर छह महीने के नंबर्स के ट्रेंड को देखा जाए तो तय है कि महंगाइ भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा होगा. हालांकि अंतिम फैसला सरकार की ओर तय की जाएगी.
सैलरी में कितनी होगी बढ़ोतरी
अगर चार फीसदी डीए बढ़ता है तो सरकारी कर्मचारियों के 18,000 रुपये बेसिक सैलरी पर मंथली महंगाई भत्ता 8280 रुपये मिलेगा यानी मंथली 720 रुपये बढ़ेगे. वहीं सालाना 8640 रुपये का इजाफा होगा. वहीं अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 रुपये है तो 46 फीसदी के महंगाई भत्ते पर मंथली 2276 रुपये सैलरी में इजाफा होगा. इसका मतलब है कि सालाना 27312 रुपये बढ़ेगा.
ये भी पढ़ें