भारत की प्रगति पर चर्चा होते ही बहस अक्सर राजनीति, चुनाव और नेताओं के इर्द-गिर्द सिमट जाती है. लेकिन यदि कोई व्यक्ति निवेश, उद्योग या कारोबार की दृष्टि से देश को देख रहा हो तो उसके लिए विकास का पैमाना बिल्कुल अलग होता है. उसके सामने सवाल यह नहीं होता कि किस दल की सरकार है, बल्कि यह होता है कि सड़कें कैसी हैं, बिजली कितनी भरोसेमंद है, सरकारी प्रक्रियाएं कितनी सरल हैं और कारोबार करना पहले की तुलना में कितना आसान हुआ है.
इसी संदर्भ में हाल ही में ZOHO के संस्थापक श्रीधर वेंबू की भारत में पिछले दशक के बदलावों पर की गई टिप्पणी ने व्यापक चर्चा को जन्म दिया. उनके विचारों से सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न जरूर खड़ा किया है- क्या हम भारत को केवल राजनीतिक नजरिए से देख रहे हैं या उन परिवर्तनों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी, निवेश और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहे हैं?
मैं स्वयं बिहार में एक विनिर्माण इकाई स्थापित करने की प्रक्रिया से गुजर रहा हूं. इस दौरान राज्य के कई जिलों, औद्योगिक क्षेत्रों और सरकारी कार्यालयों में जाने का अवसर मिला. इस अनुभव ने मुझे यह महसूस कराया कि आज का बिहार और आज का भारत, दस-बारह वर्ष पहले वाले भारत से काफी अलग तस्वीर पेश करते हैं.
बीते एक दशक में सबसे बड़ा बदलाव केवल सरकार बदलने का नहीं, बल्कि शासन की कार्यप्रणाली में बदलाव का दिखाई देता है. बुनियादी ढांचे पर लगातार निवेश, डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित बनाने के प्रयासों ने कारोबारी माहौल को नई दिशा दी है. किसी भी निवेशक के लिए यही वे कारक होते हैं जो किसी क्षेत्र में पूंजी लगाने का भरोसा पैदा करते हैं.
देशभर में राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेसवे, रेलवे नेटवर्क, माल ढुलाई गलियारों, हवाई अड्डों और डिजिटल कनेक्टिविटी का विस्तार केवल आंकड़ों का विषय नहीं है. इनका सीधा असर उद्योगों की लागत, सप्लाई चेन और प्रतिस्पर्धा पर पड़ता है. बेहतर परिवहन का अर्थ है कम समय में माल की आवाजाही, कम लॉजिस्टिक्स खर्च और अधिक दक्षता. यही बातें किसी भी विनिर्माण उद्योग की सफलता की आधारशिला बनती हैं.
टैक्स प्रणाली में जीएसटी का लागू होना भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा. पहले अलग-अलग राज्यों की टैक्स व्यवस्था और सीमाओं पर होने वाली देरी व्यापार के लिए बड़ी बाधा थी. आज भी जीएसटी व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश है, लेकिन इसने भारत को एक अधिक एकीकृत बाजार के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. इससे व्यापारिक प्रक्रियाओं में पहले की तुलना में अधिक पारदर्शिता और सरलता आई है.
इसी तरह डिजिटल इंडिया अभियान ने आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप बदल दिया है. यूपीआई आज केवल भुगतान का माध्यम नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म बन चुका है. गांवों से लेकर महानगरों तक छोटे दुकानदार, रेहड़ी-पटरी वाले और स्थानीय व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार कर रहे हैं. यह बदलाव तकनीकी सुविधा भर नहीं, बल्कि आर्थिक भागीदारी के विस्तार का संकेत है.
बिहार में यह परिवर्तन और भी स्पष्ट दिखाई देता है. एक समय था जब राज्य की पहचान मुख्यतः पलायन, बेरोजगारी और पिछड़ेपन से जोड़ी जाती थी. लेकिन अब कई क्षेत्रों में तस्वीर धीरे-धीरे बदल रही है. सड़क संपर्क बेहतर हुआ है, बिजली की उपलब्धता बढ़ी है, डिजिटल सेवाओं की पहुंच गांवों तक विस्तारित हुई है और बैंकिंग सुविधाएं पहले की तुलना में अधिक सुलभ हुई हैं. सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तकनीक के उपयोग ने पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया है.
हालांकि, सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन केवल भौतिक ढांचे में नहीं, बल्कि लोगों की सोच में दिखाई देता है. खासकर युवाओं के बीच अब केवल सरकारी नौकरी ही प्राथमिक विकल्प नहीं रह गई है. उद्यमिता, स्टार्टअप, कौशल विकास और निजी निवेश को लेकर भी नई रुचि दिखाई देती है. यह बदलाव किसी एक नीति का परिणाम नहीं, बल्कि लंबे समय से जारी सुधारों और बदलते आर्थिक माहौल का संयुक्त प्रभाव है.
एक निवेशक के रूप में मेरा अनुभव यह भी रहा है कि सरकारी विभागों में उद्योगों के प्रति पहले की तुलना में अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुआ है. निवेश आकर्षित करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की इच्छा अब अधिक स्पष्ट दिखाई देती है. यह कहना उचित नहीं होगा कि सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं, लेकिन बदलाव की दिशा पहले की तुलना में अधिक रचनात्मक अवश्य महसूस होती है.
यह भी उतना ही सच है कि बिहार समेत देश के कई हिस्सों में अभी लंबा सफर बाकी है. औद्योगिक आधार का विस्तार, भूमि उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन, शहरी अवसंरचना, न्यायिक प्रक्रियाओं की गति और वित्तीय पहुंच जैसी चुनौतियां अब भी मौजूद हैं. इन मुद्दों पर गंभीर काम किए बिना बड़े निवेश और व्यापक रोजगार सृजन की कल्पना अधूरी रहेगी. लेकिन इन चुनौतियों के आधार पर पिछले वर्षों में हुए सुधारों को पूरी तरह नकार देना भी वास्तविकता से आंखें मूंदने जैसा होगा.
आज भारत दुनिया की तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है. डिजिटल भुगतान से लेकर वित्तीय समावेशन, विनिर्माण निवेश, बुनियादी ढांचे के विस्तार और उत्पादन आधारित विकास मॉडल तक कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है. इन प्रयासों का प्रभाव अब उन राज्यों तक भी पहुंच रहा है जिन्हें कभी विकास की मुख्यधारा से दूर माना जाता था.
यदि भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ना है, तो केवल सरकारी घोषणाएं पर्याप्त नहीं होंगी. इसके लिए निजी निवेश, उद्योगों का विस्तार, रोजगार सृजन और राज्यों की आर्थिक क्षमता को मजबूत करना अनिवार्य होगा. मेरी अपनी निवेश यात्रा ने मुझे यह विश्वास दिलाया है कि परिवर्तन दिखाई भी देता है और महसूस भी होता है. यह संभव है कि इसकी गति हर जगह समान न हो, लेकिन इसकी दिशा स्पष्ट है.
जब मैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग परियोजना पर काम कर रहा हूं, तब मेरे सामने ऐसा भारत उभरकर आता है जो पहले की तुलना में अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है, बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ है और आर्थिक अवसरों को लेकर अधिक आशावादी दिखाई देता है. राजनीतिक मतभेद और वैचारिक बहसें लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगी. लेकिन किसी भी देश की वास्तविक प्रगति का आकलन केवल राजनीतिक विमर्श से नहीं, बल्कि उन लोगों के अनुभवों से भी होना चाहिए जो निवेश कर रहे हैं, उद्योग स्थापित कर रहे हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं. मेरी दृष्टि में, पिछले एक दशक में बिहार और भारत- दोनों ने इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए हैं.