Electric Mobility Promotion Scheme 2024: सरकार की इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने और निर्माण करने की योजना II यानि FAME II समाप्त हो गई है और अगले चार महीनों यानी अप्रैल से जुलाई 2024 तक के लिए एक नई इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 (EMPS 2024) शुरू की गई है. 500 करोड़ रुपये के कुल व्यय वाली इस नई योजना का उद्देश्य देश भर में इलेक्ट्रिक दोपहिया (e2W) और तिपहिया (e3W) वाहनों की खरीद को बढ़ावा देना है.


किन्हें मिलेगा फायदा?


EMPS योजना का लक्ष्य देश भर में 3,72,215 इलेक्ट्रिक वाहनों को सब्सिडी देना है, जिसमें e2W और e3W वाहन शामिल हैं. हालांकि, एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि इस नई योजना का लाभ केवल एडवांस बैटरी से लैस वाहनों को ही दिया जाएगा.


क्या होगा लाभ?


इस नई योजना के तहत, दोपहिया वाहनों के लिए ₹10,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिसका उद्देश्य लगभग 3.33 लाख ऐसे EV को सपोर्ट करना है. वहीं, ई-रिक्शा और ई-कार्ट जैसे छोटे तिपहिया वाहनों की खरीद के लिए 25,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी, जिसका लक्ष्य लगभग 41,000 वाहनों को सहायता प्रदान करना है, और इस योजना के तहत बड़े तिपहिया वाहनों के लिए 50,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी.


सरकार ने क्या कहा?


भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने योजना के बारे में बोलते हुए कहा कि, "सब्सिडी में कमी बढ़ी हुई मांग के जवाब में की गई है. हमारा उद्देश्य इंडस्ट्री को मजबूत करना है और साथ ही इसे सब्सिडीलेस भविष्य के लिए तैयार करना है. 500 करोड़ रुपये का आवंटन चार महीनों में लगभग 400,000 इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स और थ्री-व्हीलर को सपोर्ट करेगा." 


फेम II क्या है? 


नई EMPS 2024 स्कीम ने सरकार की FAME II पहल की जगह ली है, जिसे 2019 में लगभग 10,000 करोड़ रुपये के आउटले के साथ लॉन्च किया गया था, जबकि बाद में 1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे. इस योजना को शुरू में तीन साल की अवधि के लिए शुरू किया गया था और इसका लक्ष्य लगभग 7,000 ई-बसों, 5 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों, 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों और 55,000 ई-पैसेंजर कारों को सहायता देना  था. इस वर्ष प्रस्तुत अंतरिम बजट के दौरान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने FAME III योजना के लिए ₹2,671 करोड़ आवंटित किए, जिसका अर्थ है कि पहले आवंटित राशि से 44% की कटौती की गई है. हालांकि, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के हवाले से ANI की एक रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि सरकार चुनावों के बाद पूर्ण बजट में इस राशि को बढ़ाएगी.


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