EV Bike Taxi in Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली मोटर व्हीकल एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम 2023 को मंजूरी देने का एलान कर दिया, लेकिन उपराज्यपाल वीके सक्सेना की मंजूरी बाकी है. इस स्टेप के जरिये सरकार का मकसद शहर में ग्रीन और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट सेवाओं में सुधार करना भी है.
इस स्कीम के तहत, बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स अब दिल्ली में कानूनी रूप से अपनी सर्विस दे सकते हैं, लेकिन केवल इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सियों को ही चलाया जा सकेगा. पेट्रोल से चलने वाली बाइक टैक्सियों को चलने की परमिशन नहीं होगी. हालांकि दिल्ली में अभी तक सेवाएं दे रहीं बाइक टैक्सियों का एक बड़ा भाग पेट्रोल पर बेस्ड है.
इसके उलट स्कीम के तहत कहा गया है कि, दिल्ली में एग्रीगेटर्स, डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स और ई-कॉमर्स संस्थाओं के पूरे बेड़े को 2030 तक ईवी में बदलने की जरुरत है. सरकार के मुताबिक, दिल्ली में सरकार लोगों के लिए बेहतर ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी के चलते सरकार हरित, टिकाऊ, अर्बन मोबिलिटी को बढ़ावा दे रही है.
1,500 बाइक टैक्सी ड्राइवर्स ने लिखा लेटर
1,500 से ज्यादा बाइक ड्राइवर्स ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखा है, जिसमें मांग की है कि, उन्हें भी डिलीवरी सर्विसेज में बाकी सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह ईवी में कन्वर्जन के लिए बराबर समय सीमा दी जाये. बाइक ड्राइवर्स द्वारा लिखे गए लेटर को अरविंद केजरीवाल, भाजपा सांसद गौतम गंभीर और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को भेजा गया है. जिसमें कहा गया है कि, ये उनकी इनकम का अकेला जरिया जरिया है. इसके बंद होने से हमारे परिवारों पर भरण-पोषण का संकट आ जायेगा है.
'साथ ही ये भी कहा गया कि, हम सभी बाइक के लिए समान नीति की प्रार्थना करते हैं, अगर कोई बाइक सामान, खाना या सामान आदि को पहुंचाने जैसे कमर्शियल कार्यों के लिए यूज की जा सकती है, तो उसे सड़क पर चलने की भी परमिशन होनी चाहिए और अगर बात इसे ईवी में बदलने की है. तो हमें भी पेट्रोल से ईवी में बलदलने के लिए वही समान समय सीमा दी जाए, जो बाकी को दी गयी है.
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