भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Budget 2026 पेश कर दिया है, जिसमें कई सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अहम घोषणाएं की गई हैं. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, खासकर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा है. सरकार का फोकस साफ तौर पर ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने और EV को ज्यादा किफायती बनाने पर है.
लिथियम-आयन बैटरी को लेकर बड़ा फैसला
- वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में घोषणा की कि लिथियम-आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली Capital goods पर दी जाने वाली बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (BESS) में इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुओं तक भी बढ़ाया जाएगा. यह फैसला EV इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि बैटरी किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन का सबसे महंगा हिस्सा होती है.
ग्राहकों और कंपनियों को कैसे मिलेगा फायदा
- ऑटो एक्सपर्ट्स के मुताबिक, किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की कुल कीमत में 40 से 50 प्रतिशत तक हिस्सा सिर्फ बैटरी का होता है. जब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी लागत कम होगी, तो इसका सीधा असर EV की कुल कीमत पर पड़ेगा. इससे न सिर्फ वाहन निर्माता कंपनियों की लागत घटेगी, बल्कि ग्राहकों को भी सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिल सकती हैं.
क्या सच में EV सस्ती होंगी?
- Budget 2026 के इस फैसले से EV की कीमतों में तुरंत बड़ी कटौती देखने को भले न मिले, लेकिन आने वाले समय में कीमतें जरूर कम हो सकती हैं. लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने से इंपोर्ट पर निर्भरता घटेगी और EV सेगमेंट ज्यादा स्टेबल बनेगा. इसका सबसे ज्यादा फायदा मिडिल क्लास ग्राहकों को हो सकता है.
भारत में तेजी से बढ़ रही EV की मांग
- भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग लगातार बढ़ रही है, खासकर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट में. कम रनिंग कॉस्ट, कम मेंटेनेंस और सरकारी सपोर्ट के चलते लोग तेजी से EV की ओर शिफ्ट कर रहे हैं. Budget 2026 के ऐलान इस ट्रेंड को और मजबूत कर सकते हैं. कुल मिलाकर Budget 2026 EV सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव कदम है. बैटरी लागत घटने से भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा किफायती बन सकते हैं और भारत की EV क्रांति को नई रफ्तार मिल सकती है.
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