Bike Accident Rules: सड़क पर बाइक चलाते समय अचानक हादसा हो जाना किसी भी राइडर के लिए बेहद तनाव भरा पल होता है. ऐसे वक्त में शारीरिक चोट के साथ-साथ गाड़ी के नुकसान, पुलिस की कार्रवाई और इंश्योरेंस क्लेम जैसी कई उलझनें एक साथ सामने आ जाती हैं. लेकिन अगर आपको हादसे के ठीक बाद उठाए जाने वाले सही कानूनी और जरूरी कदमों की जानकारी हो तो न सिर्फ समय पर इलाज मिल सकता है बल्कि बीमा क्लेम की प्रक्रिया भी बेहद आसान हो जाती है.
सबसे पहले सुरक्षा और मुफ्त इलाज का नियम जानें
एक्सीडेंट होते ही सबसे पहला काम खुद को और अन्य घायलों को ट्रैफिक से सुरक्षित किनारे पर ले जाना है. बाइक का इंजन तुरंत बंद करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल करें. ध्यान रहे कि किसी गंभीर घायल का हेलमेट तब तक न उतारें, जब तक जान बचाने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी न हो. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134 के तहत घायल को अस्पताल पहुंचाना ड्राइवर की जिम्मेदारी है. इसके अलावा, पात्र सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सरकारी पीएम राहत योजना के तहत 24 घंटे के भीतर तय अस्पताल में भर्ती होने पर अधिकतम 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिल सकता है.
पुलिस को सूचना दें और मौके के सबूत जुटाएं
अगर हादसे में किसी को चोट आई है या किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, तो नजदीकी पुलिस स्टेशन में 24 घंटे के भीतर इसकी जानकारी देना अनिवार्य है. मामूली डैमेज के लिए हर बार FIR जरूरी नहीं होती, लेकिन चोट या विवाद की स्थिति में यह अहम सबूत बनती है. मौका सुरक्षित हो तो क्षतिग्रस्त बाइक, दूसरी गाड़ी की नंबर प्लेट और सड़क की स्थिति की साफ तस्वीरें खींच लें.
इंश्योरेंस कंपनी को दें जानकारी और संभालें ये दस्तावेज
हादसे के बाद बिना देरी किए अपनी बीमा कंपनी के हेल्पलाइन नंबर, ऐप या वेबसाइट पर घटना की सूचना दें और क्लेम रेफरेंस नंबर संभाल कर रखें. सर्वेयर की जांच से पहले बाइक की मरम्मत शुरू न करवाएं. क्लेम के लिए आपको बीमा पॉलिसी, आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लेम फॉर्म, हादसे की तस्वीरें, रिपेयर का एस्टीमेट बिल और बैंक डिटेल्स की जरूरत पड़ेगी. यहां यह समझना भी जरूरी है कि थर्ड-पार्टी बीमा सिर्फ सामने वाले के नुकसान की भरपाई करता है, जबकि अपनी बाइक की मरम्मत का खर्च कॉम्प्रिहेंसिव या स्टैंडअलोन ओन-डैमेज पॉलिसी से ही मिलता है.
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मुआवजे के कानूनी अधिकार और क्या न करें?
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 164 के तहत बिना लापरवाही साबित किए भी मृत्यु के मामले में 5 लाख रुपये और गंभीर चोट पर 2.5 लाख रुपये के मुआवजे का प्रावधान है. वहीं, हिट-एंड-रन मामलों में सरकार की अलग योजना के तहत मृत्यु पर 2 लाख और गंभीर चोट पर 50,000 रुपये की मदद मिलती है. इसके अलावा धारा 166 के तहत मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल में भी याचिका दायर की जा सकती है. किसी भी स्थिति में बिना पढ़े खाली कागजों पर हस्ताक्षर न करें और न ही पुलिस व बीमा कंपनी को सूचना देने में देरी करें.
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