Subsidy on Irrigation: भारत के ज्यादातर इलाकों में खरीफ फसलों की बुवाई (Kharif Crop Cultivation) का काम लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन बारिश की कमी के कारण किसानों को सिंचाई (Crop Irrigation) करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. जहां जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल स्तर (Ground Water level) गिरता जा रहा है, वहीं सिंचाई का इंतजाम (Subsidy on Irrigation) ना हो पाने के कारण फसलें भी सूखती जा रही है. ऐसी स्थिति में सरकार भी किसानों को राहत प्रदान करने के लिये अलग-अलग समाधान खोज रही है.
इसी कड़ी उत्तर प्रदेश राज्य के किसानों को लिये बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है. राज्य के किसानों को सिंचाई के लिये सोलर पंप पर अनुदान(Subsidy on Solar Pump), खराब सिंचाई यंत्रों की मरम्मत(Treatment of Irrigation System) और ट्यूबवेल के बिल पर राहत (Relief on Tubewell Bills) प्रदान की जायेगी.
किसानों को मिलेंगे 20,000 ट्यूबवेल
ताजा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, किसानों को 10,000 सोलर पंप का लाभ का फैसला दोहराते हुये, अब उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों को 20,000 सोलर पंप पर अनुदान देने की योजना बना रही है. उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही (Up Agriculture Minister Surya Pratap Shahi)ने प्रेस कांफ्रेंस आयोजित करके यह भी बताया कि सिंचाई के लिये सोलर पंप पर आर्थिक अनुदान का आबंटन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर किया जायेगा.
इस योजना के तहत जिन किसानों के आवेदन पहले प्राप्त होंगे, उन्हें प्राथमिकता से सोलर पंप प्रदान किये जायेंगे. इतना ही नहीं, जिन किसानों के ट्यूबवेल खराब हो चुके हैं, उनककी मरम्मत भी 36 घंटों के अंदर की जायेगी, ताकि समय पर फसलों की सिंचाई का काम हो सके.
बारिश की कमी से परेशान किसान
इस साल खेती-किसानी के लिये मानसून 2022 का रुख काफी निराशाजनक रहा. कई इलाकों में तेज बारिश के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ा तो वहीं उत्तर प्रदेश के करीब 62 से अधिक जिलों में किसान सूखा की मार झेल रहे हैं.
खेतों में फसलें को खड़ी है, लेकिन सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण खेतों में दरारें पड़ती जा रही है. कई किसान सूखा के कारण फसलों की बुवाई का काम भी नहीं कर पाये हैं. ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की तरफ से सिंचाई की सुविधा और विभिन्न फसलों के बीजों का वितरण किया जायेगा.
ट्यूबवेल के बिल पर राहत
रिपोर्ट्स की मानें तो ट्यूबवेल के जरिये सिंचाई (Tubewell Irrigation Scheme) का काम करने वाले किसानों को भी इस साल ट्यूबवेल के बिलों पर राहत प्रदान की जायेगी. बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार किसानों से ट्यूबवेल पर बिल की वसूली ना करने का भी निर्णय लिया है.
जो भी किसान ट्यूबवेल का बिल (Subsidy on Tubewell Bills) भरपाने में असमर्थ होंगे, उनके बिजली कनेक्शन नहीं काटे जायेंगे. इतना ही नहीं, नहरों में पानी की उपलब्धता और बिजली की आपू्र्ति के लिये सिंचाई विभाग (Irrigation and Water Resources Department, Up) और बिजली विभाग को भी सख्त निर्देश जारी कर दिये गये है.
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