PM Kusum Yojana: खेती में सिंचाई का खर्च लगातार बढ़ रहा है. कभी डीजल के महंगे दाम किसानों की जेब पर बोझ डालते हैं तो कभी बिजली कटौती के कारण समय पर खेतों में पानी नहीं लग पाता. ऐसे में सोलर पंप किसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगवाने और पुराने बिजली वाले पंप को सोलर से जोड़ने के लिए आर्थिक मदद दी जाती है.
इस योजना के तहत किसानों को डीजल पंप की जगह सोलर पंप लगाने का मौका मिलता है. इसमें तीन तरह की सुविधाएं हैं. पहली, ऐसे इलाकों में जहां बिजली का कनेक्शन नहीं है, वहां किसान सोलर पंप लगवा सकते हैं. दूसरी, पहले से बिजली से चल रहे कृषि पंप को सोलर से जोड़ा जा सकता है. तीसरी, किसान अपनी खाली या बंजर जमीन पर सोलर बिजली प्लांट लगाकर बिजली बेचने से कमाई कर सकते हैं.
कितनी मिलती है सब्सिडी?
योजना के तहत सामान्य राज्यों में सोलर पंप की तय लागत या टेंडर में तय कीमत, दोनों में से जो कम हो, उस पर केंद्र सरकार 30 फीसदी तक सब्सिडी देती है. राज्य सरकार भी कम से कम 30 फीसदी मदद देती है. इस तरह कुल सब्सिडी 60 फीसदी तक हो सकती है. बाकी 40 फीसदी रकम किसान को देनी होती है.
बैंक से ले सकते हैं लोन
किसान चाहे तो अपने हिस्से की रकम में से 30 फीसदी तक बैंक से लोन ले सकता है. ऐसी स्थिति में शुरुआत में उसे करीब 10 फीसदी रकम जमा करनी पड़ सकती है. ध्यान रहे कि लोन की रकम वापस चुकानी होती है, यह सब्सिडी नहीं है. कुछ विशेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र की सब्सिडी 50 फीसदी तक हो सकती है.
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क्या बची हुई बिजली बेचकर भी कमाई होगी?
यह सुविधा हर सोलर पंप में नहीं मिलती. पुराने बिजली वाले पंप को सोलर से जोड़ने वाली योजना के तहत किसान अपनी सिंचाई की जरूरत पूरी करने के बाद बची हुई बिजली बिजली वितरण कंपनी यानी डिस्कॉम को बेच सकते हैं. इसके लिए राज्य में तय व्यवस्था और बिजली खरीदने की दर लागू होती है. वहीं, बिना बिजली कनेक्शन वाले इलाके में लगने वाले सामान्य सोलर पंप का मुख्य काम सिंचाई करना है.
कैसे करें आवेदन?
योजना का फायदा लेने के लिए किसानों को अपने राज्य की नोडल एजेंसी या कृषि विभाग की ओर से जारी आवेदन प्रक्रिया देखनी चाहिए. राष्ट्रीय पोर्टल pmkusum.mnre.gov.in पर भी योजना की जानकारी मिल सकती है. आवेदन के समय आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, जमीन से जुड़े कागजात और फोटो जैसे दस्तावेज मांगे जा सकते हैं.
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