Uttarakhand Disaster Relief: उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में बारिश, भूस्खलन, बर्फीले तूफान और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बना रहता है. कई बार इन आपदाओं में लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो जाती है और पशुओं की भी जान चली जाती है. ऐसे में नुकसान झेलने वाले परिवारों और किसानों के लिए राहत की खबर है.
केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान मिलने वाली आर्थिक मदद की रकम बढ़ा दी है. अब जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को पहले के मुकाबले दोगुना मुआवजा मिलेगा. इसके अलावा फसल, खेती की जमीन, पशुओं और घरों को हुए नुकसान पर भी ज्यादा सहायता दी जाएगी.
जान गंवाने पर परिवार को मिलेंगे 8 लाख रुपये
केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत मिलने वाली मदद के नियमों में बदलाव किया है. इसके तहत प्राकृतिक आपदा में किसी व्यक्ति की मौत होने पर उसके परिवार को अब 4 लाख रुपये की जगह 8 लाख रुपये दिए जाएंगे.
फसल खराब होने पर किसानों को कितना मिलेगा?
आपदा की वजह से फसल बर्बाद होने पर किसानों को भी पहले से ज्यादा मुआवजा मिलेगा. बारिश के भरोसे होने वाली खेती यानी असिंचित फसल को नुकसान पहुंचने पर अब 8,500 रुपये की जगह 11,000 रुपये प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे. वहीं, सिंचाई की सुविधा वाली फसल के नुकसान पर मदद 17,000 रुपये से बढ़ाकर 22,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है.
बागवानी करने वाले किसानों के लिए भी राहत बढ़ाई गई है. फल और दूसरी बागवानी फसलों को नुकसान होने पर अब 22,500 रुपये की जगह 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की मदद मिलेगी. यानी खेती के अलग-अलग तरीकों और फसलों के हिसाब से सहायता राशि बढ़ाई गई है.
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जमीन और पशुओं के नुकसान पर भी बढ़ी मदद
पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और बर्फीले तूफान के कारण कई बार खेत की जमीन को ऐसा नुकसान पहुंचता है कि वहां दोबारा खेती करना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में खेती की जमीन को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचने पर मिलने वाली मदद 47,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है.
पशुपालकों को भी इस बदलाव से राहत मिलेगी. आपदा में बड़े पशु, जैसे गाय और भैंस की मौत होने पर अब 37,500 रुपये के बजाय 50,000 रुपये प्रति पशु दिए जाएंगे. इससे पशु खोने वाले परिवारों को कुछ आर्थिक मदद मिल सकेगी.
घर टूटने और गंभीर चोट पर भी ज्यादा मुआवजा
आपदा में घर पूरी तरह टूट जाने पर पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में रहने वाले परिवारों को अब 1.3 लाख रुपये की जगह 1.7 लाख रुपये मिलेंगे. मैदानी इलाकों में यह मदद 1.2 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये कर दी गई है. वहीं, आपदा में 60 फीसदी से ज्यादा स्थायी विकलांगता होने पर मिलने वाली सहायता 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.2 लाख रुपये कर दी गई है.
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