Agriculture Scheme: किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अब राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की स्कीम्स को लागू करने में रुचि दिखाई है. चाहे वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या किसान क्रेडिट कार्ड. केंद्र की ऐसी कई योजनाओं ने खेती-किसानी को और भी ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है. इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार भी 5 लाख किसानों को लाभान्वित करने की योजना बना रही है.
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत 5 लाख किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाए जाएंगे. विधान सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम फडणवीस ने कहा कि ऐसे सोलर पंप की स्थापना करके किराए या पट्टे की जमीन से भी किसानों को अच्छी आमदनी लेने में मदद मिलेगी.
विदर्भ के किसानों को बिजली कनेक्शन
इकोनोमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, विधानसभा को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि विदर्भ के किसानों को प्राथमिकता से सोलर कृषि पंप और बिजली कनेक्शनों का आबंटन किया जाएगा.
इस मामले में लंबित पड़े आवेदनों को मार्च 2023 तक मंजूरी दे दी जाएगी. उन्होंने याद दिलाया कि केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पावर पंप लगवाने पर 90 फीसदी सब्सिडी दी जा रही है.
कैसे मिलता है पीएम कुसुम योजना का लाभ
किसानों को सस्ती दरों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना चलाई है.आज गुजरात, राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के कई किसानों को इससे सिंचाई के साथ-साथ अतिरिक्त आमदनी कमाने में भी मदद मिल रही है.
प्रधानमंत्री कुसुम योजना में आवेदन करने के बाद लाभार्थी किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सोलर पंप के लिये 30-30 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाती है. इस तरह किसान को अपनी जेब से सिर्फ 40% पैसा खर्च करना होता है.
यदि इस खर्च को भी कम करना चाहते हैं तो नाबार्ड या कई वित्तीय संस्थाओं से लोन भी ले सकते हैं. इस तरह किसान को सिर्फ 10 फीसदी पैसा भरना होगा. इसके बाद सोलर पंप पर लिए गए कर्ज को बिजली उत्पादन से अतिरिक्त आमदनी लेकर चुका सकते हैं. ये सिस्टम अगले 25 लाख तक किसानों के लिए आय का बेहतर स्रोत बन सकता है.
उपभोक्ताओं को सस्ते बिजली कनेक्शन
महाराष्ट्र में उपभोक्ताओं को निर्बाध और सस्ती बिजली प्रदान करने पर डिप्टी सीएम फडणवीस ने बताया कि केंद्र सरकार ने संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के कार्यान्वयन की घोषणा की है, जिसके लिए महाराष्ट्र के लिए 39,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. इससे राज्य में इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण को काफी बढ़ावा मिलेगा.
Disclaimer: खबर में दी गई कुछ जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. किसान भाई, किसी भी सुझाव को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.
यह भी पढ़ें:- बिना कहीं अटके बैंक में आने लगेगा सरकारी मदद का पैसा, कभी खाली नहीं रहेगा किसान का खाता