सरकार इंटरनेट सेवा इमरजेंसी के समय बंद कर देती है

ऐसा किसी शहर में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए किया जाता है

सरकार सीधे मोबाइल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (ISP) कंपनियों से संपर्क करती है

इंटरनेट बैन करने का आदेश केंद्र या राज्य के गृह सचिव दे सकते हैं

इंटरनेट शटडाउन, कुछ घंटों, दिनों, हफ़्तों के लिए हो सकता है

सरकार, इंटरनेट बंद करने के लिए ये तरीके अपनाती है

सांप्रदायिक घटना या राजनीतिक तनाव की स्थिति में

जब इंटरनेट का इस्तेमाल फेक न्यूज़ फैलाने के लिए किया जाता है

वाईफाई बंद करने के लिए, राउटर को बंद कर दिया जाता है

हर जगह का मोबाइल टावर बंद नहीं किया जाता