इलाहाबाद हाई कोर्ट ने SDM से छीन लिया ये अधिकार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत एसडीएम को प्रशासनिक आदेश से भूमिधर अधिकारों की घोषणा का अधिकार नहीं दिया गया है

यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने गौतमबुद्ध नगर के जयराज सिंह की याचिका पर दिया है

जयराज सिंह ने एसडीएम को उसके पक्ष में भूमिधरी अधिकार देने का निर्देश देने की कोर्ट से गुहार लगाई थी

याचिकाकर्ता लंबे समय से उक्त जमीन पर काबिज होने की वजह से कोर्ट से गुहार लगाई थी

कोर्ट ने कहा कि एसडीएम या किसी अन्य अधिकारी को प्रशासनिक पक्ष से प्रावधानों के तहत संबंधित काश्तकार के पक्ष में ऐसी घोषणा करने के लिए सशक्त नहीं माना गया है

याची ने पूर्ण भूमिधर अधिकारों की घोषणा और एसडीएम के समक्ष दाखिल प्रार्थना पत्र पर निर्णय के लिए निर्देश देने की मांग की थी

कोर्ट ने उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता के प्रावधानों पर गौर किया

उसके बाद कहा कि एसडीएम या किसी अन्य अधिकारी को प्रशासनिक स्तर पर अधिकार नहीं दिया गया

उन्हें यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह संबंधित भूमिधारक को भू-स्वामी घोषित कर दे