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रियल एस्टेट डेवलपर्स बॉडी NAREDCO ने वित्त मंत्री के सामने सेक्टर के बढ़ावे के लिए कई मांग रखी है
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आवासीय सेक्टर के बढ़ावे के लिए इनकम टैक्स के ब्याज पर 2 लाख रुपये की छूट की सीमा को बढ़ाने की मांग की गई है
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काउंसिल ने मूल लोन की राशि को इनकम टैक्स की धारा 80 सी से अलग करने का मांग रखी है
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अटके हुए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए बनाए गए SWAMIH के दूसरे चरण को शुरू करने की मांग की गई है
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रियल एस्टेट सेक्टर ने ‘इनपुट टैक्स क्रेडिट’ की मांग भी सरकार के सामने रखी है
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भारत में 50 लाख रुपये से कम कीमत के घरों में मांग में कमी आई है
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अफोर्डेबल हाउसिंग की मांग में गिरावट ने सरकार की चिंता बढ़ाई है
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अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री बड़े ऐलान कर सकती हैं
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