कौन बढ़ाता है सांसदों की सैलरी? जानें कहां जाती है फाइल

केंद्र सरकार ने 24 मार्च को सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत का इजाफा किया है

सांसदों का वेतन एक लाख की जगह 1.24 लाख कर दिया गया है

सांसदों का वेतन पेंशन अधिनियम 1954 की प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से किया गया है

ऐसे में चलिए जानते हैं कि सांसदों की सैलरी कौन बढ़ता है

पहले सांसदों की सैलरी तय करने की शक्ति संसद के पास थी

2018 में एक संशोधन के बाद इसे भारत सरकार को सौंप दिया गया

सांसदों की सैलरी संसद और केंद्र सरकार मिलकर बढ़ाती है

पहले केंद्र सरकार सांसदों की सैलरी में संशोधन का प्रस्ताव तैयार करती है

यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है

राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह विधेयक कानून बन जाता है