राज्यपाल को क्यों नहीं मिलती है पेंशन

राज्यपाल किसी राज्य का कार्यकारी मुखिया होता है और कार्यपालिका की शक्तियां उसमें निहित होती हैं

राज्यपाल जब पद पर होते हैं तो उन्हें 3.5 लाख रुपए वेतन मिलता है

रिटायर होने के बाद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सांसदों को पेंशन मिलती है

जबकि, राज्य का प्रमुख होने के बाद भी राज्यपाल को पेंशन नहीं मिलती है

2012 में आए द गर्वनर्स एमेंडमेंट बिल में रिटायर राज्यपाल को सिर्फ मेडिकल सुविधाओं का ही हकदार माना गया था

राज्यपाल को उम्र भर के लिए एक ऑफिस सरवेंट मिलता है जिसकी सैलरी 25,000 रुपए होती है

केन्द्र की सरकारें राज्यपाल को पेंशन दिलाने की कोशिश कई बार कर चुकीं हैं

राज्य में मौजूद सरकार राज्यपाल को केंद्र का प्रतिनिधि समझती हैं इसलिए वह भी पेंशन देने के लिए तैयार नहीं होती हैं

एक तर्क और मिलता है कि राज्यपाल ज्यादातर पूर्व सांसद या ब्यूरोक्रेट होते हैं, इसलिए उन्हें पेंशन नहीं दी जाती है