2025-26 के नए टैक्स बिल में कई अहम बदलाव किए गए हैं.

नई दरों के तहत मिडिल क्लास को कर राहत दी जा सकती है.

वेतनभोगियों और पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी की संभावना है

दीर्घकालिक निवेश पर टैक्स नियमों में बदलाव से शेयर बाजार और रियल एस्टेट निवेशक प्रभावित सकते हैं.

अलग-अलग वस्तुओं और सेवाओं पर GST की दरों में बदलाव किया जाएगा जिससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर असर पड़ सकता है.

नए टैक्स बिल में MSME सेक्टर के लिए कर में छूट और टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया को आसान बनाने का प्रस्ताव हो सकता है.

क्रिप्टोकरेंसी और डिजिटल एसेट्स पर कर लगाने के नए नियम लागू करने की संभावनाएं हैं.

पहली बार घर खरीदने वालों के लिए अधिक टैक्स छूट का प्रस्ताव जिससे रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा मिल सकेगा.

हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स डिडक्शन की सीमा बढ़ाई जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा मिल सकता है.

वरिष्ठ नागरिकों की आयकर छूट सीमा बढ़ाई जा सकती है, जिससे उनकी बचत और पेंशन सुरक्षित हो सकती है.