Special Report: MSP कानून बना तो क्या होगा? क्या किसानों की मांग जायज है? | Farm Laws Repeal

किसान कह रहे हैं कि मोदी सरकार एमएसपी को लीगल राइट घोषित करे. क्या ऐसा करने पर सरकार हर तरह की फसल एमएसपी पर खरीदने के लिए मजबूर हो जाएगी? ऐसा होने पर सरकार और निजी क्षेत्र पर 18 लाख करोड़ का भार पड़ेगा या डेढ़ दो लाख करोड़ का? अगर व्यापारियों ने एमएसपी पर खरीदने से मना कर दिया तो क्या किसानों को घाटा नहीं होगा?