Caste Politics: UP में जातीय राजनीति पर रोक, बिहार में आरक्षण पर संग्राम!

2025 में मंडल बनाम कमंडल की राजनीति फिर से शुरू हुई है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक जाति, धर्म और आरक्षण की चर्चाएं तेज हैं। पटना में कांग्रेस वर्किंग कमिटी (CWC) की बैठक हुई, जिसमें राहुल गाँधी और मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के जाति आधारित राजनीतिक शैलियों पर पाबंदी लगाने के फैसले का जिक्र हुआ। कांग्रेस ने इस फैसले को आरक्षण विरोधी बताया। एक नेता ने कहा कि ये लोग आरक्षण विरोधी नहीं, बल्कि आरक्षण चोर हैं। बिहार में महागठबंधन ने अति पिछड़ा न्याय संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया और अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के लिए आरक्षण बढ़ाने सहित कई चुनावी वादे किए। महागठबंधन 2023 में पारित 65 फीसदी आरक्षण विधेयक को नौवीं अनुसूची में शामिल कराने की बात कर रहा है, जिसे पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह सियासी प्रयोग 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा।