Bihar Voter List Row: 'पूरी प्रक्रिया मनमाने तरीके से चल रही', Supreme Court में दी गई दलील

बिहार में वोटर लिस्ट के सत्यापन (Voter List Verification) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अहम सुनवाई हुई। यह मामला चुनाव आयोग (Election Commission) द्वारा बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू किए गए वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (Special Intensive Revision) के फैसले से जुड़ा है। इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस और आरजेडी समेत कई विपक्षी दलों और नागरिक समाज संगठनों ने याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने दलील दी है कि यह प्रक्रिया मनमाने तरीके से चल रही है और इतने कम समय में इसे सही से पूरा नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सत्यापन के लिए आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे जरूरी दस्तावेजों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिससे लाखों नागरिकों का वोट देने का अधिकार प्रभावित हो सकता है। वहीं, चुनाव आयोग का तर्क है कि यह प्रक्रिया संवैधानिक है और इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता सूची में केवल भारतीय नागरिक ही शामिल हों।