अब Land Records, Registry और Property Loan Details के लिए अलग-अलग ऑफिस जाने की जरूरत नहीं रहेगी। देश के 19 राज्यों में लोग घर बैठे ही कानूनी रूप से मान्य ऑनलाइन land records डाउनलोड कर सकेंगे। Rural Ministry के अनुसार 97% से अधिक गांवों में जमीन से जुड़े रिकॉर्ड digital हो चुके हैं और 97% भूमि नक्शे computer पर उपलब्ध हैं।
करीब 85% गांवों में लिखित रिकॉर्ड को नक्शों से जोड़ दिया गया है। सरकार ने 2025-26 में 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 1,050 करोड़ रुपए की सहायता दी है। जमीन के लिए 14 अंकों का ULPIN शुरू किया गया है। NGDRS से property sale और loan प्रक्रिया आसान हुई है। 17 राज्यों में यह लागू है और 406 जिलों में बैंक online mortgage verification कर सकते हैं।