Black Money Act में बदलाव तय? जानिए क्या होगा असर!| Paisa Live

भारत में Black Money के खिलाफ 2015 में लाया गया Black Money Act (BMA) लंबे समय से सख्त कानूनों में गिना जाता है। विदेशी संपत्ति छुपाने या Declare न करने पर इस कानून के तहत 30% Tax और 90% Penalty यानी कुल 120% तक की देनदारी बन सकती है। इतना ही नहीं, Tax चुकाए पैसों से खरीदी गई विदेशी संपत्ति की जानकारी न देने पर भी BMA के तहत मुकदमा दर्ज हो सकता है — जो इसे Income Tax Act से कहीं ज्यादा सख्त बनाता है।अब सरकार इस कानून के कुछ प्रावधानों को Revise करने की तैयारी में है। इसके लिए एक Special Internal Committee बनाई जा रही है जो BMA और Income Tax कानून के प्रावधानों की समीक्षा कर उन्हें ज्यादा प्रासंगिक और संतुलित बनाएगी।BMA के तहत अब तक ₹338 करोड़ की Recovery हो चुकी है, जबकि Reports के अनुसार 2024 तक Swiss Banks में भारतीयों की Deposits ₹37,600 करोड़ तक पहुंच चुकी है।